झापा । स्थानीय सरकार (पालिका) ले विद्यालय खोल्ने अधिकार पाउने भएका छन् । यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तयार गरेको छ । यसमार्फत पालिकालाई जिम्मेवार तथा बलियो बनाउन खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विधेयकको मस्यौदा सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीले बताए । ‘छलफलकै क्रममा भएकाले अहिले नै यो भयो र ऊ भयो भन्नु उपयुक्त हुँदैन’, उनले भने ।

विधेयक मस्यौदाको परिच्छेद ३ दफा ४ मा विद्यालय स्थापना गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार नेपाली नागरिक वा शैक्षिक सहकारी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीले विद्यालय खोल्न चाहे तोकिएको विवरण खुलाई सम्बन्धित वडाको सिफारिससहित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

मस्यौदाको दफा १० मा सहकारीले विद्यालय वा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन प्रारम्भ भएपछि विद्यालय खोल्ने माग मनासिव देखिए मागबमोजिम मुनाफा नलिने संस्थामा रूपान्तरण गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

कम्पनीका रूपमा सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयले निजी मुनाफा नलिने सामाजिक संस्था वा कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न चाहे स्थानीय तहसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार वर्गीकरण गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विद्यालयलाई विशिष्टीकृत वा आवासीय विद्यालय तोक्न सक्ने मस्यौदामा लेखिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले आवश्यकताका आधारमा भौगोलिक क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मुलुकभर निजी तथा सरकारीसहित ३५ हजार विद्यालय सञ्चालनमा छन् । संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा (विद्यालय तह) व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तहले जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेको छ । विद्यालय खोल्ने अधिकार नै दिँदा त्यसको दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने चिन्ता विज्ञले व्यक्त गरेका छन् ।