बिर्तामोड । कोरोना संक्रमण रोकथाम उपचार समन्वय तथा अनुगमन समिति झापाको आज सम्पन्न बैठकले नौं वटा निर्णय गर्दै जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्री विक्री वितरणको लागि बिहान ८ बजे देखी ११ बजेसम्म पसल खोल्न दिने निर्णय गरेको छ ।

समितिका संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सोमनाथ पोर्तेलको अध्यक्षतामा नेपाली सेनाको नयाँ श्रीनाथ गण चारआलीमा बैठक सम्पन्न भएको हो । प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर, पूर्व सांसद तथा प्रदेश स्तरिय अनुगमन समितिका संयोजक तथा नेकपा प्रदेश कमिटी अध्यक्ष देवराज घिमिरे, समितिका सदस्यहरु, सबै पालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, राजनीतिक दलका प्रमुखहरु र रेडक्रसका सभापति सहित सवै सदस्यहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न वैठकले निम्ननुसारको निर्णय गरेको संयोजक पोर्तेलले जानकारी दिए ।

निर्णयहरु :
१) सबै पालिकाहरुमा खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्री विक्री वितरणको लागि बिहान ८ बजे देखी ११ बजेसम्म पसल खोल्न दिने निर्णय गरियो । कोरोनाको संक्रमण देखिएको पालिकाको हकमा सम्बन्धीत पालिकाको निर्णय अनुसार गर्ने ।

२) बर्षायाममा प्राकृतिक बिपती निम्त्याउन सक्ने खालका निर्माणाधिन पूर्वाधारका (पुल, कल्भर्ट र नदि तटबन्धन) योजनाहरु र सरकारले सञ्चालन गरेको विपन्न नागरिक आवास निर्माण योजनालाई संचालन गर्ने । सो कामका लागि स्थानीय पालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय गरियो ।
३) खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्रीहरुको ढुवानी साँझ ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म गर्ने निर्णय गरियो ।

४) दमकमा आईओएमले सञ्चालन गरेको प्रयोगशालालाई कोभिड परीक्षण प्रयोगशाला बनाउन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
५) किसानलाई आवश्यक पर्ने मल तथा बिऊको आपूर्तिको व्यवस्था गरिदिन संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने र सोको समन्वयका जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने निर्णय गरियो ।
६) कोरोना संक्रमणको परिक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन २ हजार VTM र ४ हजार RDT किट पठाई दिन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

७) प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन गर्न घरेलु तथा साना उद्योगलाई आग्रह गर्ने र सो कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय र उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग समन्वय गरि गर्ने निर्णय गरियो । साथै पालिका तहको अनुगमन संयन्त्रलाई समेत प्रभावकारी परिचालन गर्ने निर्णय गरियो ।
८) सिमा क्षेत्रमा रहेका अस्थायी सुरक्षा पोष्टलाई व्यवस्थित गर्न कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषबाट १५ लाख खर्च गर्ने निर्णय गरियो ।

९) आवश्यकता (माग) मा आधारित राहत वितरण गर्ने निर्णय गरियो । राहत वितरणका लागि पारदर्शी र निर्विवाद बनाउन संघीय तथा प्रदेश सरकारले पठाएको नमुना मापदण्डका आधारमा मापदण्ड बनाई लागु गर्ने साथै वास्विक राहत दिनु पर्ने परिवारको पहिचान गर्न वडाध्यक्षको नेतृत्वमा वडा स्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गरियो । समग्र पालिका भित्रको राहत वितरण अनुगमन गर्ने पालिका प्रमुख अध्यक्षको नेतृत्वमा सर्वदलीय अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरियो ।