०६७ सालको सर्वदलीय बैठक – 

बिर्तामोड । कनकाई नगरपालिका – ४ स्थित बचन वंशी कवीर कुटी आश्रमको जग्गामा निर्माण गरिएको घर टहरा हटाउन सर्वदलीय बैठकले ०६७ सालमा निर्णय गरेको फेला परेको छ । सो बैठकले आश्रमको जग्गामा निर्माण गरिएको घरहरुलाई अवैधानिक भनेको थियो ।

सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकमा संस्थाको मर्यादा र स्वामित्वमै हस्तक्षेप गरेको भन्दै घर निर्माण गर्ने व्यक्तिहरुलाई हटाई जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय भएको पाइएको छ । आश्रमको जग्गालाई सुरक्षित राख्न सर्वसम्मत गरेको बैठकले निर्माण गरिएका घर हटाउन तत्कालिन सुरुङा गाविसलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको माइन्यूटमा स्पष्ट छ ।

सो बैठकमा पार्टी प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी, धर्मालम्बीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपाका स्थानीय नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो । माइन्यूटमा जग्गा संरक्षण गर्ने र अवैधानिक रुपमा निर्माण भएका घरहरु हटाउने प्रस्तावमा सबैले सहमत जनाएको भेटिएको छ ।

सो जग्गामा अहिले दया प्रसाद उप्रेती लगायत तीन परिवारले आफ्नो फुपुको जग्गा आफूलाई दिएको भन्दै दावी गर्दै आएका छन् । आम सरोकारवालाहरुले आश्रमको अस्थायी धनीपुर्जा सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि जग्गाको स्वामित्व सार्वजनिक भएको धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । जग्गामा अतिक्रमण बढेपछि आश्रमको माग बमोजिम कनकाई नगरपालिकाले घेराबारा गरेको थियो । घराबारा गरेर सबैलाई जग्गा प्रयोग नगर्न भन्दाभन्दै जवरजस्ती धान रोपेपछि नगरपालिकाले नष्ट गरेको वडाध्यक्ष रोशन सुवेदीको भनाई छ । उनले स्थानीय समुदायमा शान्ति कायम गर्न धान नष्ट गर्नुपरेको जानकारी दिए ।

माताको स्वर्गारोहण पश्चात चलखेल शुरू
आश्रमले बुधबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा जग्गाको संरक्षक माताको निधनपछि भूमाफियाहरुको चलखेल भएको दावी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, २०६८ साल वा माता हरिदासी सिटौला स्वर्गारोहण हुने केही अघिसम्म पनि कबिर संस्थाको जग्गामा कुनै किसिमको किचोला वा कतैबाट हकदावी थिएन । त्यस्तो हुनुपर्ने अवस्था पनि केही थिएन किनकी यहाँ सवै धार्मिक संस्थाकै सेवकहरू मात्र थिए । तर उहाँको निधन हुनासाथ आफू उहाँको हकवाला भएको वा आफूलाइ लिखत गरि यो जग्गा दिएको आदि विविध कुराहरू अकस्मात लिएर बाहिरबाट धेरै मानिसहरू सतहमा देखिन थाले ।

माओवादी द्वन्दको अन्त्य र शान्ति स्थापनाको प्रारम्भसँगै ठिक यही समयमा नेपालमा सहमतिको सरकार बन्यो र सो सरकारले सुकुम्वासी आयोग गठन गरी पुराना नापी भएका जग्गामा धनिपूर्जा वितरण गर्न थाल्यो ।

कबिर संस्थाले पनि आफ्नो २०५२ सालमा नापी भएको आधारमा धनीपूर्जा दिइयोस भनेर तत्कालिन सुकुम्वासी आयोगमा निवेदन गर्यो । झापामा सुकुम्वासी आयोगका अध्यक्ष श्री प्रेम प्रसाद दाहाल ज्यूले धनिपूर्जा वितरणको तयारी गरि रहँदा यता कबीर संस्थामा विभिन्न अधिकारवादीका नाममा कबीर संस्थाको जग्गा हडप्ने, धनीपूर्जा ल्याउन नदिने र अन्त्यमा मुद्दामा जानेसम्मका प्रपन्च शुरू गरिए । तर जति सुकै सुकुम्वासी वा गरीव आदी नारा दिए पनि त्यसका पछि उचाल्ने मानिसहरु को नियत जग्गा हडप्ने वा संस्थालाई समाप्त गर्ने गरी आएको देखिन्थ्यो ।