सम्पादकीय –
तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारलाई निशुल्क गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यो कार्यक्रम अहिले कार्यान्वयन भइरहेको छ । विपन्न नागरिकलाई निशुल्क सेवा दिने उदेश्यले थालिएको स्वास्थ्य बीमा कार्याक्रमबाट उपचार सेवा पाउन निकै समस्या पनि छ । समस्याका बाबजुत पनि नागरिकले सेवा पाइरहेका छन् । स्वास्थ्य उपचारलाई खास गरि हरेक नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनु पर्छ । राज्य कै तर्फबाट सेवा दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि प्रभावकारी भइरहेको छैन । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीलाई केहि प्रक्रियागत झमेलाहरु छन् । रिफर कागज ल्याउनु पर्ने, त्यसपछि अस्पतालको बीमा काउण्टरमा घण्टौं लाइन बसेर अस्पतालको दर्ता प्रक्रियामा प्रवेश पाइने शुरुआती प्रक्रिया छन् । त्यसपछि पनि डाक्टर भेट्न लाइन बस्नैपर्छ । एउटा विरामी विहान अस्पताल पुगेर पुर्जा पाउन मात्रै ११ देखि १२ बजेसम्म कुरिरहेको हुन्छ । त्यसपछि डाक्टर भेट्न लाइन बस्दा एउटा अस्वस्थ्य मान्छेका लागि निकै कष्ट हुन्छ । अर्थात, बीमा गरेकोमा कुनै हौसला, गर्व हुदैन । अझ निजी अस्पतालका कर्मचारीको रुखो व्यवहार र लाइन बस्दाको लामो समय हरेक विरामीका लागि अर्को समस्या बन्दैछ । प्रायः बीमा गरेकाहरुमाथि अस्पतालको व्यवहार समेत फरक पाइन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितहरुको उपचार प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउने गरि लाग्न आवश्यक छ । रिफर पेपर लिएर गएको विरामीले फेरि अस्पताल पुगेर पनि लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ । डाक्टर भेट्न लाइन नै बस्नुपर्ने । जहाँ–जहाँ बीमाको उपचार सेवा दिइएको छ, त्यहाँ पर्याप्त चिकित्सकको व्यवस्था गरिनुपर्छ । हरेक नागरिकलाई बीमा गर्न पाउने अधिकार भएकाले सबैलाई बीमाको दायरामा ल्याएर एकद्वार प्रणालीबाट उपचार सेवा दिन जरुरी छ । झापामा बीमा गर्नेहरुको संख्या देशभर मै उच्च छ । यसैले झापाका अस्पतालहरुको निरीक्षण गरेर बीमा बोर्डले समस्याहरु समाधान गर्नुपर्छ । निरीक्षणपछि उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग मिल्नेछ ।