सम्पादकीय

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले ८८ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सफल भएका छन् । सर्वोच्चले उपहार स्वरुप दिएको प्रधानमन्त्री पद्मा कार्यभार सम्हाल्न धावाधावा भइरहेको अवस्थामा कठिन परिस्थितिका बिच मन्त्री, राज्य मन्त्री नियुक्त गरे । वास्तवमा देउवालाई चाहिएर मन्त्री नियुक्त गरिएको होइन । प्रतिपक्षको दवाव र नागरिकको खवरदारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न बाध्य बन्नुपर्यो । मन्त्री पाएकोमा पाउनेहरु पनि खासै उत्साहित भएको देखिएन ।

झण्डै तीन महिनाको विवादपछि सत्ता गठबन्धनले मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा भुमिका निर्वाह गर्यो । कसलाई मन्त्री दिने, को मन्त्री बन्न भन्ने छलफल र बहसले तीन महिना सिध्यायो । तीन महिनामा जनताले केहि पाएनन् । बरु, महत्वपूर्ण समय र विकास गुमाए । अहिलेको सरकार आशलाग्दो र भरपर्दो पक्कै नभएर होला, कसैले आलोचना गरेको पाइदैन । हुनतःमिलिमिलि बनाएको गठबन्धनले सोही अनुसारको मन्त्री दिएको छ । तत्कालिन केपी ओली सरकारको बारेमा भ्रम छर्ने, अनावश्यक अलोचना गर्ने र नारीको अस्मितमा मजाक गर्नेहलाई मन्त्री उपहार स्वरुप प्रदान गरिएको छ ।

अघिल्लो सरकार गिराउन साथ दिएकाहरुले मन्त्री पड्काएका छन् । हिजोको ओली सरकार ढाल्न योगदान गर्नेहरुलाई मन्त्री दिइनुले जनताको जीवनमा कुनै उपलब्धी प्राप्त हुने छैन । जनतालाई विकास र संवृद्धि चाहिएको छ । तर, गठबन्धनले भागबण्डामा वितरण गर्दा पाएको उपहारले नागरिकको जीवनमा असर पार्न सक्दैन । यो त केवल, पद्को भोक मेट्टाएको मात्र हो । पद्को भोक मेट्टाउन पाएको जिम्मेवारीबाट कुनै काम नहुने निश्चित छ । यदि जनताको लागि विकास र संमृद्धि जरुरी थियो भने अघिल्लो ओली सरकारका विरुद्ध कुनै पनि षडयन्त्र हुने थिएन । अझ, ओली सरकार फाल्न प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने प्रधानन्याधीशलाई समेत मन्त्रीको भागबण्डामा सामेल गराईएको पुष्टि भएको छ । उनको कोटाबाट एकजना गैरसांसद्लाई मन्त्री दिइएको छ । योभन्दा अर्को विडम्बना केहि हुन सक्ला र ? अब चाहि पद्को भोक मेटियोस् ।