सम्पादकीय
सरकारको निर्देशनमा इन्धन, ग्याससहित दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा मुल्य वृद्धि भईरहदा प्रायःसबैले कानमा तेल हालेर बसेका छन् । अस्वभाविक रुपमा मुल्य वृद्धि गरेर सरकारले आम नागरिकको दैनिक जीवनलाई नै कष्टकर बनाइसकेको छ । सरकार गठनपछिको मुख्य प्राथमिकतामा सरकारले मुल्य वृद्धिलाई राखेको स्पष्ट भइसकेको छ । यदि, सरकार जनताको पक्षमा थियो भने मृल्य वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने थिएन । आम नागरिकको जनजीवीका चल्ने गरि मुल्य निर्धारण हुने थियो । आम नागरिकले सरकारको मनपरीलाई सामना गर्नुपर्ने थिएन । अहिलेको सरकारले मुल्य वृद्धि गरिरहदा सबै जसो क्षेत्र चुप बस्नु अर्को आश्चर्य भइरहेको छ ।

वर्तमान सरकार नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनसहित बनेको छ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्देशनमा मुल्य वृद्धि हुँदा देशभर आगो बालिन्थ्यो । अहिले सुनसान छ । कार्तिक २५ गते मृल्य वृद्धि भएको सूचना सार्वजनिक भयो । १२ दिनको अन्तरमा पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलमा ३÷३, हवाई इन्धनमा ५ र एलपी ग्यास ७५ रुपैयाँ वृद्धि हुनु स्वभाविक होइन । यो मुल्य वृद्धिको आधार जनतालाई बुझाउनुपर्छ । विना आधार मुल्य वृद्धि गर्नु भनेको वैधानिक ठगि हो । के हो लागि जनताले बढेको मुल्य तिर्नुपर्ने हो, यसको औचित्य स्पष्ट बनाउनुपर्छ ।

केहि वर्षअघिसम्म यस्ता मनपरी मुल्य वृद्धि विरुद्ध सडकमा आन्दोलन हुन्थ्यो । जुनसुकै पार्टीको सरकार भएपनि मृल्य वृद्धि विरुद्ध बोल्नैपर्छ । वर्तमान गठवन्धन सरकारले जेजे गरे पनि त्यै चुप मै चुप हुनु भनेको लोकतन्त्रमाथिको खतरा हो । सरकारका राम्रा कामको प्रशंसा र गलत कामको विरुद्धमा खवरदारी नगर्ने हो भने सचेत जनताको अर्थ हुदैन । यसैले अहिलेको मुल्य वृद्धि विरुद्ध सबै एक भएर फिर्ताका लागि दवाव दिनैपर्छ । फिर्ता नगर्ने हो भने नागरिकको दैनिक जीवन नै ठप्प हुने स्थिति बन्दैछ । इन्धन र ग्यासमा मात्र होइन , हरेक वस्तुको मुल्य वृद्धि भइरहेको छ । विश्व बजार अनुसार नै मुल्य समायोजन हुनुपर्छ । नभए, राज्य सत्ताको मनपरी चल्छ ।