काठमाडौं । भारत आजदेखि विश्वका प्रमुख विकसित एवम् उदीयमान अर्थतन्त्रलाई जोड्ने रणनीतिक बहुपक्षीय मञ्च जी ट्वेण्टीको औपचारिकरूपमा अध्यक्ष भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वले भोग्नुपरेका समस्या समाधान तथा जलवायुजन्य समस्या उत्पन्न हुननदिनेतर्फ भारतले विशेष जोड दिने भएको छ ।

गत महिना इण्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न समूहको १७ औँ शिखर बैठक समापनका अवसरमा इण्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आजदेखि अध्यक्षता गर्ने गरी समूहको प्रतीक चिह्न हस्तान्तरण गरेका थिए । भारतले आजैदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षता पनि सम्हालेको छ । परिषद्को अस्थायी सदस्य भारतले चक्रीय प्रणालीअनुसार आगामी एकमहिनासम्म उक्त विश्वसंस्थाको महत्वपूर्ण अङ्गको नेतृत्व गर्नेछ ।

जी ट्वेण्टीको अध्यक्षता ग्रहण गरेको सन्दर्भमा भारतले आजदेखि एक सातासम्म देशका विभिन्न भागमा अवस्थित एक सय वटा ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक महत्वका स्मारक तथा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत स्थानमा समूहको प्रतीक चिह्न राखेर दीपावली गर्ने भएको छ । भारतका ४० स्थानमा राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक, तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)ले सूचीकृत गरेका विश्व सम्पदा छन् । भारतको पुरातत्व विभागलाई केन्द्रीय सरकारले जी ट्वेण्टीको प्रतीक चिह्नसहित प्रचारप्रसारका सामग्री ती स्थानमा राख्न र आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

ताजमहल, आगरा किल्ला, फतेपुर सिक्रीलगायत स्थान युनेस्कोको सूचीमा समावेश छन् । कोलाकाता हल, त्यहाँको मुद्रा भवन, नालन्दा विश्वविद्यालयका भग्नावेशष र पुरातन संरचना भएका स्थान, गोवाको चर्च अफ लेडी अफ रोजरी, टिपु सुल्तानको दरबार, कर्नाटकको गोल गुम्बज, मध्यप्रदेशको ग्वालियर फोर्टमा दीपवली गरेर जी ट्वेण्टीको अध्यक्ष भएकामा साताव्यापीरूपमा उत्सव मनाइनेछ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले समूहको प्रतीक चिह्न, यो वर्षका निम्ति निर्धारण गरिएको आदर्श वाक्य अर्थात् विषयवस्तु ‘वसुधैव कुटरम्बकम्ः एक पृथ्वी एक परिवार’ रहेको वेबसाइट गत कात्तिक २२ गते अनावण गसिक्नुभएको छ । भारतको राष्ट्रिय झण्डाको चार रङकासाथ सृजना गरिएको प्रतीक चिह्नमा कमलमाथि बसेको पृथ्वी छ भने कमलका सातपत्रले सात समुद्र र सात महाद्वीपको मिलनलाई झल्काउँछ ।

जी ट्वेण्टीमा भारतसहित युरोपेली सङ्घ, अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इन्डोनेसिया, इटाली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरब, दक्षिणअफ्रिका, टर्की, बेलाइत र संयुक्त राज्य अमेरिका रहेका छन् । हरेक वर्ष समूहको अध्यक्षतामात्र नभइ कार्यसूची र प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुने गरेका छन् । यो वर्ष भारतले जलवायु र विकास योजनालाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिने नयाँदिल्लीस्थित विद्वत् पर्यवेक्षक समूह रिसर्च फाउण्डेसनका अध्यक्ष समीर सरिन बताउँछन् ।

भारतले धनी औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट उदीयमान अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापीरूपमा बढिरहेको पृथ्वीको तापक्रमविरुद्ध लड्न अर्थात् हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन आवश्यक पर्ने रकम प्रवाह गर्ने विषय सुनिश्चित गर्नेछ । स्वच्छ ऊर्जाका लागि वार्षिक १०० अर्ब डलरको वाचा र गरिब राष्ट्रका लागि जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन गर्ने, जोखिममा परेका तथा क्षति व्यहोरेका देशलाई विशेष कोषको व्यवस्था गर्नेलगायत सहायता उपलव्ध गराउन समृद्ध देशले हालै गरेका वाचा पूरा गराउनेतर्फ भारतले पहल गर्ने उनी बताउँछन् ।

भारतका धेरै ठूला उद्योगीले नवीकरणीय ऊर्जामा स्वदेशी र विश्वव्यापी रूपमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् तर भारत सरकारले आगामी चार वर्षका लागि ३३ अर्ब डलरको लागतमा कोइलामा आधारित ऊर्जा केन्द्रमा लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । विश्वको तेस्रो ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनकर्ता भारतले जलवायु लक्ष्य र जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तारमा जोड दिनुपर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगको प्रमुख मञ्च जी ट्वेण्टीको अध्यक्षता ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले समूहका लागि भारतको ‘एजेन्डा’ समावेशी, महत्वाकाङ्क्षी र कार्य उन्मुख हुने बताउनुभयो । उनले एकताको विश्वव्यापी भावना प्रवद्र्धन गर्न भारतले काम गर्ने, समूहका साझेदारसँगमात्र नभई दक्षिण–दक्षिण सहयोग समूहसँग पनि परामर्शम गर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तन, आतङ्कवाद, महामारीलगायत विश्वले सामना गर्नुपरेका चुनौतीका पहाडलाई एकापसमा मिलेर समना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सबै समस्या सामूहिकरूपमा एकताबद्ध भएर समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले सबै भारतीय नागरिकलाई देशको गौरव र गरिमा बढाउने कार्य गर्न आह्वान पनि गरे ।

भारतले उठाएको ‘एक पृथ्वी, एक परिवार’ ले एकताको सन्देश दिएको तथा विश्वव्यापी भावनालाई प्रवद्र्धन गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री मोदीले यो एक नारामात्र नभई यसले सहकार्य, साझेदारी र एकतालाई जोड दिएको उल्लेख गरे । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त उत्पादन गर्नुपर्ने तथा विकासोन्मुख देशलाई सहयोग गर्न जरूरी भएको बताउँदै उहाँले भारतको विकासका अनुभव उनीहरूका लागि उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।