सम्पादकीय
गएको स्थानीय निर्वाचनपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले देशभर तरंग मच्चाए । राजनीति केन्द्र मानिएका शहरहरुमा स्वतन्त्रले दलका हस्तीहरु पराजित गरिदिए । राजधानीमा बालेन्द्र र धरानमा हर्क साम्पाङको जीतपछि स्वतन्त्रको नेप्से ह्वात्तै बढेर गयो । त्यसैको रापताप चलिरहेको बेला पत्रकारितामा सक्रिय रवि लामिछानेले पार्टीको नाम नै स्वतन्त्र राखेर दल दर्ता गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दल दर्ता गरेर चुनावी मैदानमा आएका उम्मेदवारहरुले अनपेक्षित सिट जिते । मतदाताले रास्वपाको उम्मेद्वार चिन्नुसँग मतलव गरेनन् । रवि लामिछानेको ब्राण्डबाटै समानुपातिकमा १३ र प्रत्यक्षमा ७ गरेर जम्मा २० सिट जिते ।

राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरु गतिविधिमा दिक्दारी लागेर आवेसको मत रास्वपा र अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई खनाइदिए । जसको परिणाम रास्वपाका लागि अनपेक्षित थियो । दल दर्ताको ६ महिनामा पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वपा सरकारमा गएको छ । उपप्रभानमन्त्री पाउने भएपछि लामिछाने सरकारमा गए । उनको पार्टीले राज्य मन्त्री समेछ छोडेन । यो निर्वाचनको परिणाम रास्वपाका लागि सरकारमा जाने थिएन । पहिलो कार्यकाल प्रतिपक्ष र खवरदारीका निमित्त थियो । तर, रास्वपाको सत्ता मोह पनि पुराना दलहरुको भन्दा कम देखिएन ।

घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनको मैदानमा आएको रास्वपाको यो कार्यकाल परीक्षणकाल पनि हो । प्रतिपक्षमा बसेर खवरदारी गर्नुपर्ने जनादेशलाई सरकारमा बसेर काम गर्ने इच्छा देखाइयो । उम्मेदवार समेत राम्रो पहिचान नगरी समानुपातिकमा अनपेक्षित मत दिइयो । अहिले त्यसै मतका आधारमा सांसद भएकाहरु आगामी बाटोमा तय गर्न सकिरहेका छैनन् । म्यानपावर सञ्चालकलाई श्रम मन्त्री बनाएकोमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । रास्वपाले मन्त्री बनाउदा विवादरहित व्यक्तिलाई लैजान सकेन । एउटा दलित सांसदलाई मन्त्री बनाउन सकेन । सत्ता मोह उस्तै देखिनुले दलहरुको विगतको वेथिती फेरि दोहोरियो । यसलाई नसच्याउने हो भने रास्वपा आगामी निर्वाचनमा दन्ते कथा बन्ने निश्चित छ ।