सम्पादकीय
झापा जिल्ला अदालतले पहिरनको सन्दर्भमा सार्वजनिक गरेको सूचना वास्तवमै आवश्यक थियो । अदालतले अस्वभाविक र असभ्य पहिरन लगाउनेहरुलाई प्रवेश गर्न नदिने विषय जायज छ, सान्दर्भिक छ । कुन ठाउँ जाँदा कुन पहिरन लगाउने भन्ने सामान्य जानकारी समेत नहुनु अचम्म हो । असाध्यै आवश्यक विषयको उठान झापा जिल्ला अदालतले गरेको छ । हाफ पेन्ट लगाउने, मिनिस्कट लगायत असभ्य देखिने अनौपचारिक पहिरन लगाएर सरकारी कार्यालयमा प्रवेश गर्न दिन हुदैन ।

सम्मानित अदालतमा जाँदा समेत पहिरन ख्याल नगर्नु भनेको संस्थाप्रतिको लापरबाही पनि हो । जानाजान कुनै सरकारी कार्यालयमा जाँदा पहिरनको ठुलो महत्व हुन्छ । अझ, औपचारिक संस्थाहरुमा जाँदा औपचारिक पहिरन लगाउनै पर्छ । अदालत मात्र होइन, कुनै पनि सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाले पहिरनको ख्याल गर्नुपर्छ । हाफ पेन्ट, मिनिस्कट लगाएर आउनेहरुलाई प्रवेश निषेध नै गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहहरुमा यस प्रकारका पहिरन लगाएर सेवाग्राहीहरुको भीडभाड लागेको देखिन्छ । यसलाई रोक्नुपर्छ ।

पहिरनको अर्थ र महत्व धेरै छ । विशिष्ट व्यक्तित्वहरुबाट सेवा लिन जाँदा हाफपेन्टमा जानु भनेको कर्मचारीको पनि अपमान हो । अस्वभाविक पहिरन लगाएर सरकारी कार्यलयभित्र जानेहरु बकुल्लाको भीडमा काग देखिन्छन् । जसले त्यस प्रकारका व्यक्ति स्वम्लाई लज्जित बनाउछ । सरकारी कार्यलय होस् वा गैर सरकारी कार्यालयमा प्रवेश गर्दा सादा र सभ्य प्रकारको पहिरन लगाएर मात्र प्रवेश गरौं । कुनै पनि संस्थाको गरिमामा आँच आउने गरी पहिरनको प्रयोग नगरौं । आफ्नो पहिरनले आफ्नै गरिमा उच्च बनाउने हो । सम्मानित बनाउने हो । त्यसैले अबका दिनमा पहिरनको प्रयोगमा ख्याल गरौं ।