सम्पादकीय

संविधानमो धारा २७ मा व्यवस्था रहेको नागरिकको मौलिक हक सूचनाको हकलाई ‘बलियो’ हकका रुपमा लिइन्छ । मौकिल हकहरुमध्ये सबैभन्दा बलियो हकको रुपमा रहेको सूचनाको हकको प्रयोगले सर्वप्रथम भ्रष्टाचार रोक्न प्रभावकारी हुने छ । मुलुक भ्रष्टाचारका कारण कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा हरेक क्षेत्रमा सूचनाको हकको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन सकियो भने कम अवस्था बदल्न सकिन्छ । हरेक नागरिकको अधिकारको रुपमा रहेको सूचनाको हकले सुशासन स्थापित गर्न सक्छ । यसैको प्रयोगले विश्वका धेरै राष्ट्रहरुमा भ्रष्टाचार हुनबाट जोगाइरहेको छ ।

सूचनाको हक प्रयोग गर्न कुनै संघ, संस्थामा आवद्ध हुनुपर्दैन । सूचना माग्नलाई मात्र नेपाली नागरिक भए पुग्छ । र, यसको बारेमा अध्ययन भएको हुनुपर्छ । सूचनाको हकका बारेमा संविधानमा व्यवस्था छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन –२०६४ निर्माण भएको छ । त्यसको अध्ययन गरेर सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्न सकिन्छ । सार्वजनिक सरोकार र सरकारी निकायमा सूचना माग्न पाइन्छ । सूचनाको हकको प्रयोग गरेर नेपालमै करोडौं रुपैयाँ राजश्व उठेको घटना छ । कयौं नीतिगत भ्रष्टाचारहरु बारे सूचना सार्वजनिक गरेर सच्याउने कामहरु गरिएका छन् ।

नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत रहेको सूचनाको हकको प्रयोगमा राज्यका तर्फबाट सूचना आयोगले पनि सामान्य सहयोग गर्न सक्छ । यसका प्रावधानहरु, सूचना नदिनेहरुलाई कारबाही आयोगले गर्छ । विभिन्न हिसावले कमजोर रहेको आयोगले सूचना हकका अभियान्ताहरुले चाहेको सहयोग प्रत्याभूत गराउन सकिरहेको छैन । तथापि, आयोगले अभ्यासकै चरणमा रहेको सूचनाको हकको प्रयागमा सहजीकरण गर्नेछ । सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रदेखि सरकारी निकायमा कानुनले बन्देज गरेका बाहेक सबै सूचना माग गर्न सकिन्छ । मुलुकमा व्याप्त वेथिती र भ्रष्टाचार रोक्न सूचनाको हक ‘अचुक औषधि’ बन्न सक्छ ।