बिर्तामोड । सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा झापा जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा पहिलो पटक ‘विकास बहस’ सञ्चालनमा आएको छ । मिडिया रिसर्च सेन्टर, जिल्ला समन्वय समिति र झापा जिल्ला सहकारी संघको संयुक्त आयोजनामा सबै पालिकामा विकास बहस गरिएकोे हो ।

बहसमा मुलतः स्थानीय तहले बनाएका चालु आवको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल हुन्छ र आगामी आवमा तयार गरिने नीति तथा कार्यक्रममाथि सुझाव प्रदान गरिन्छ । दमक नगरपालिकाबाट चैत्र ११ गते सुरु भएको बहस गौरादह, शिवसताक्षी, कन्काई, मेचीनगर, अर्जुनधारा नगरपालिका र गौरीगञ्ज गाउपालिकामा सञ्चालन भइसकेको छ । बहसमा जनप्रतिनिधि, सहकारीका अगुवा, लक्षित वर्गका प्रतिनिधि, शिक्षकलगायतको सहभागिता रहने आयोजक मिडिया रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष तीर्थ सिग्देलले बताए ।

‘विकास बहसले झापाका स्थानीय तहहरुलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सहज बनाइदिएको छ,’ सिग्देलले भने, ‘मूलतः संविधानको मूल मान्यता समाजबाद उन्मुख राज्यब्यवस्था र तीन खम्बे अर्थनीतिको परिधिभित्र रहेर बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न अब सजिलो हुने छ ।’ जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलको भनाई अनुसार यस बहसले बिगतमा बिना योजना नीति बनाउने प्रथाको अन्त्य हुनुका साथै नीति र बजेटबीचमा तुलनात्मक अध्ययन गर्ने परिपार्टीको विकास हुनेछ । बहसमा आयोजकले स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्न एकजना अर्थशास्त्रीलाई विश्लेषकको रुपमा समेत राख्ने गरेको छ । जसले त्यो पालिकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा विष्लेषणात्मक टिप्पणी गरिदिनेछन् ।

बहसमा बिज्ञको रुपमा सहभागी अर्थशास्त्री डा. राजेन्द्र अधिकारीले पालिकाहरुले बनाएका नीति तथा कार्यक्रम भाषिकरुपमा उत्कृष्ट रहेको भएपनि नीति, कार्यक्रम र बजेटका बीचमा सन्तुलन मिलेको नदेखिएको बताए ।

‘पालिकाहरुका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा परिपक्वता भएपनि धेरै नीति तथा कार्यक्रम महत्वकांक्षी छन्, कतिपयका त नीतिलाई बजेटले छोएको पनि देखिदैन ।’ डा. अधिकारीले भने । उनका अनुसार बजेटले नीतिलाई सम्बोधन गरेन भने नीति उत्कृष्ट बनाएर मात्र पुग्दैन ।

विकास बहसका अर्का बिज्ञ डा. अर्जुन बरालले नीति निर्माण गरेर मात्र नपुग्ने त्यसका लागि चाहिने बजेटको स्रोतको पनि पहिचान गर्न सक्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘झापाजस्तो जिल्लाको समग्र विकासलाई ध्यान दिने हो भने आफ्नो पालिकास्तरमा मात्र सोचेर हुदैन, अन्तरपालिका स्तरिय योजनामा पनि ध्यान दिनु पर्छ ।’ उनले अब हरेक योजना कार्यान्वयन गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सकेमा तीन खम्बे अर्थनीति तल्लो स्तरसम्म लागू हुने धारणा राखेका छन् ।

बजेट बनाउदा अर्थशास्त्रीय र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै स्थानीय तहले बजेट र नीति निर्माण कार्यमा सबै पक्षको सहभागिता गराएमा मात्र अपनत्व हुने धारणा उनीहरुको छ ।

‘नीति निर्माणकै समयमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा हामीले समन्वयको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौ,’ जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेले भने, ‘जिल्लामा एउटै खालको विकासको रणनीति तय गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो, हामी त्यसैको प्रयासमा छौ । यस काममा यो बहसले सहयोग पुगेको छ ।’ बहसहरुमा बक्ताकारुपमा सहभागी झापा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष बुद्धी घिमिरे सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी मिलेर मात्र राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुने धारणा राख्छन् । ‘हाम्रो आर्थिक नीति भन्सारमूखी छ, उत्पादनमुखी छैन,’ उनी भन्छन् ‘नयाँ उद्योग खोल्न डरमर्दाे छ, स्थानीय सरकारले उत्पादनमूलक नीति अंगीकार गरे मात्र मुलुक छिटो विकास हुन्छ ।’

झापा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश ढकाल यस खाले बहसमा आफु पहिलो पटक सहभागी भएपनि यसले सबै क्षेत्रलाई ठुलो सहयोग पुगेको धारणा प्रकट गर्छन् । उनका अनुसार झापा जिल्लामा हाल ९ सय १४ सहकारी छन् । तिनले बर्सेनी ४१ अर्वको कारोबार गरिरहेका छन् । यो ठूलो रकम हो तसर्थ अब स्थानीय सरकारहरुले बनाउने नीतिमा सहकारीसग सिधै मिलेर काम गर्न सक्ने ऐन कानुन आउन आवश्यक छ ।