सम्पादकीय
सुशासनको अपेक्षा गरिएको नयाँ सरकारले सुरुवातमै बदलाको खेल सुरु गरेको छ । अराजनीतिक, अपरिपक्व व्यक्तिको हातमा मुलुकको नेतृत्व जान साथ आफ्नो कच्चा खेल सुरु गरेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सामान्य सिद्वान्तसमेत बुझेन । प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ ग्रहण गरेको भोलीपल्ट एमाले अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथिको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । मुलुकको राजनीति अत्यन्तै संवेदनशिल अवस्थामा छ । लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई पाखा लगाएर आएको नेतृत्वले मुलुकको बागडोर सम्हाल्न साथ देखाएको व्यवहारले द्वन्द्वमा लैजाने खतरा देखिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर चालेको कदमले देशभर आक्रोशको ज्वाला दन्काएको छ ।

‘जेनजी’ आन्दोलनको छानबिनका नाममा गठन गरिएको ‘कार्की आयोग’ को प्रतिवेदनलाई हतियार बनाएर प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमाथि गरिएको यो प्रहार न्यायको खोजीभन्दा पनि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ र ‘सत्ताको दम्भ’ बाट प्रेरित देखिन्छ । यस घटनाको विरुद्धमा एमालेसहितका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू यतिबेला सडकमा उत्रिएका छन् । बालेन सरकारको यो निर्णयलाई देशव्यापी रूपमा विरोध गरिएको छ भने नयाँ सरकारको कार्यशैलीलाई ‘कच्चा र अपरिपक्व’ भनी टिप्पणी गरिएको छ । संविधानविद्हरूले समेत यस पक्राउलाई ‘गैरकानुनी’ र ‘विधि मिचेर गरिएको कार्य’ भनी प्रष्ट पारेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि छानबिन पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ । पूर्वाग्रही आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर प्रतिपक्षीलाई गलाउने खेल खेल्नुले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्य र सरकार आक्रामक होइन, संयम हुनुपर्छ । अझ, युवाहरुको सरकारले सोही अनुसारको व्यवहार प्रस्तुत गर्नुपर्छ । प्रतिशोध र बदलाको राजनीतिले कहिल्यै निकास दिँदैन । सरकारले ओलीलाई पक्राउ गरेर मुठभेडको बाटो रोजेको छ । यो घटनालाई लिएर गम्भीर द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने निश्चित छ । कानुन, नीति नियमलाई मिचेर अघि बढेको अपरिपक्व सरकारको कदमले अन्तत ः व्यवस्थालाई नै जोखिममा पार्न सक्छ । न्यायको नाममा प्रतिशोध साँध्ने होइन, बरु सबै शक्तिहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय स्थिरता कायम गर्ने हो । नयाँ सरकारले आफ्नो अपरिपक्व निर्णय सच्याउँदै पक्राउ परेका नेताहरूलाई तत्काल रिहा गरेर अभिभावकीय भूमिका प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सरकार नसच्चिए देश अवश्य द्वन्द्व तर्फ जाने देखिएको हुँदा सडकमा देखिएको आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्न अपरिहार्य छ । ‘लोकतन्त्रमा विधिको शासन चल्छ, शासकको सनक चल्दैन ’, यति कुरा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सामान्य ज्ञान राख्न अनिवार्य छ ।