सम्पादकीय

नयाँ सरकार बनेपछि नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारमाथि अंकुश लगाउने काम सुरु भएको छ । एक जना जेनजी रेडफोर्सकी नेतृ स्मृति तिमल्सिनालाई सामाजिक सञ्जालमा बोलेकै आधारमा प्रहरीले नियन्त्रण लियो । ३ घण्टासम्म सोधपुछ गरेर प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको भिडियो डिलिट गर्न लगाएर छोडेको छ । विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार सरकार विरुद्ध नबोल्न चेतावनीसहित हस्ताक्षर गराएर छोडिएको छ । ‘मलाई बोल्न दे सरकार’ भन्ने गीत गाउने स्वयम् व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सरकारले बोल्न नदिएकै कारण सायद उनले त्यो गीत गाएको हुनुपर्छ । उनै प्रधानमन्त्री बनेको समयमा नागरिकले बोल्न नपाउने सवालले लोकतान्त्रिक अधिकारबाट बञ्चित गराएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा नागरिकहरुले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । मुलुकमा हुने विभिन्न आन्दोलनहरुमा पनि सामाजिक सञ्जालको अत्याधिक प्रयोग भइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनलाई नै हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिएको आव्हानले आन्दोलन सफल भएको हो । सामाजिक सञ्जालमा नागरिकले आफ्नो बोल्न पाउने हक प्रयोग गरिरहेका छन् । सरकारले नागरिकको बोल्न पाउने हकलाई कुनै बहानामा कुण्ठित गर्न मिल्दैन । सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो भ्रमलाई नियमन गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर, बोल्न नै नदिने सरकारको योजना लोकतन्त्र विरोधी छ । नागरिकको बोल्न पाउने हकका विरुद्ध छ । अहिले हरेक नागरिकले आफ्नो गुनासो राख्ने, अन्याय सुनाउने सजिलो माध्यम बनाइरहेका छन् ।

लोकतन्त्रमा बोल्न पाउने अधिकार नागरिकलाई छ । विरोध वा समर्थन गर्न पाउने अधिकार छ । तर, सरकार सुरु मै बोल्न रोक्ने र विरोध गर्न नदिने मनसाय बनाइरहेको छ । सरकारमा भएका अधिकांश व्यक्तिहरु त्यहि सामाजिक सञ्जालमा बोलेर स्थापित भएकाहरु छन् । जनताको आवाज बोले, अन्याय र अत्याचार विरुद्ध त्यहि सामाजिक सञ्जालमा बोले । अहिले त्यहि सामाजिक सञ्जालमा बोल्न नदिने कुरा नागरिकको अधिकारविरुद्ध छ । यसर्थ, सरकारले नागरिकको बोल्न पाउने हकलाई रोक्न मिल्दैन । बरु, सरकारले सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौच, भ्रम फैल्याउनेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सञ्जालको प्रयोगका बारेमा नागरिकलाई सचेत गराउनुपर्छ । बोलीलाई बन्द गर्ने भन्दा पनि सचेत गराउन सक्छ । विरोध गर्न दिनुपर्छ । यदि बोल्न र विरोध गर्न नै रोक्छ भने सरकारमाथि अवश्य प्रश्न उठ्ने छ । लोकतान्त्रिक अधिकारबाट नागरिकलाई बञ्चित गराउने हक सरकारलाई छैन । त्यसैले गीतले भनेझै नागरिकले बोल्न पाउनुपर्छ । बोल्न दे सरकार ।