सम्पादकीय
नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेसँगै यसबारे नागरिक स्तरमा व्यापक बहस र संशय उत्पन्न भएको छ । सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनु लोकतान्त्रिक पारदर्शिताको एउटा पाटो हो । सार्वजनिक गरिएका कतिपय विवरणहरू सम्बन्धित व्यक्तिको उमेर, पेशा र जीवनशैलीसँग अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिएका छन् । यसले सुशासनको नारा दिने सरकारमाथि नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ । हाल सार्वजनिक विवरणमा गलत दृष्टि लगाइहाल्न पनि छुट छैन । कमाएकै वा पैतृक नै हुन सक्छ । यसबारे सार्वजनिक गर्नेहरुले नै प्रमासणत गरेर देखाउनुपर्छ । कमाएको वा पैतृक हो भनेर कसैले यसबारे प्रश्न नउठाउन भन्न मिल्दैन । अहिले सम्पन्न मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भनेर प्रचार भइरहेको छ । भ्रष्टाचार गरिव भएर वा धनी भएर गर्ने भन्ने होइन । भ्रष्टचार नियतले गर्ने हो । त्यसमा वर्गीय सम्बन्ध हुदैन ।

नागरिकलाई आफ्ना प्रतिनिधिहरूको सम्पत्तिबारे प्रश्न उठाउने पूर्ण अधिकार छ । सम्पत्तिको आकार मात्र होइन, त्यसको आर्जनको स्रोत र करको दायरा समेत पारदर्शी नहुँदासम्म यस्ता विवरणहरू औपचारिकतामा मात्र सीमित रहनेछन् । सरकारले नागरिकको विश्वास जित्न चाहन्छ भने सम्पत्ति विवरणसँगै आफूले तिरेको करको विवरण पनि सार्वजनिक गर्ने साहस देखाउनुपर्छ । यसो गर्दा मात्र अस्वाभाविक देखिएका सम्पत्तिमाथि उठ्ने प्रश्नहरूको उचित समाधान निस्कनेछ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६२-६३ पछिका सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने यो कदम स्वागतयोग्य छ । तर, यो छानबिन ‘अरू’ माथि मात्र लक्षित हुनुहुँदैन ।

वर्तमान मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू, जसको सम्पत्ति विवरणमाथि प्रश्न उठेको छ, उनीहरू पनि उत्तिकै सुक्ष्म छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ । छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष, वस्तुपरक र सबैका लागि समान हुनुपर्छ । यदि वर्तमान सत्तासीनहरूका अस्वाभाविक विवरणलाई बेवास्ता गरेर विगतका पदाधिकारीमाथि मात्र आँखा लगाइयो भने यस्ता आयोगहरू प्रतिशोध साध्ने संयन्त्र मात्र बन्ने डर रहन्छ । सुशासनको पहिलो शर्त नै समान जवाफदेहिता हो । तसर्थ, सार्वजनिक पदको गरिमा जोगाउन र जनविश्वास आर्जन गर्न सरकारले आफ्नै सदस्यहरूको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्ने ठोस तत्परता देखाउनु अपरिहार्य छ । त्यसैले सम्पत्ति अनुसारको राजश्व बुझाएको प्रमाणिकरण जरुरी छ ।