सम्पादकीय
नेपालको संविधानले जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई गम्भीर दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको दशक बितिसक्दा पनि समाजमा यसको जरो अझै उखेल्न सकिएको छैन । पछिल्लो समय झापाका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रतिबद्धता जनाउनु र यसलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गर्नु अत्यन्त सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ । मानव अधिकार मञ्च इलामको सहजीकरणमा सम्पन्न कार्यशालामा झापाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले व्यक्त गरेको धारणाले अबको स्थानीय सरकारको प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई सामाजिक न्याय र रूपान्तरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ । विशेषगरी, विभेदका घटना हुने क्षेत्रको पहिचान, धार्मिक गुरुहरूसँगको सहकार्य र गैर–दलित समुदायको नेतृत्वमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने जस्ता योजनाहरू निकै सान्दर्भिक छन् ।

जातीय विभेद दलित समुदायको मात्र नभई यो एक साझा सामाजिक मुद्दा हो भन्ने धारणा अर्थपूर्ण छ । वास्तवमा, विभेद गर्ने प्रवृत्ति जहिलेसम्म सामाजिक रूपमा बहिष्कृत हुँदैन, तबसम्म कानुन एक्लैले ठूलो परिवर्तन ल्याउन कठिन हुन्छ । यसका लागि सबैको साझा प्रयासको खाँचो छ । तथापि, यो प्रतिबद्धता अब कागज र भाषणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । यसअघि पनि यस्ता कार्यक्रमहरू नभएका होइनन् । ती प्रभावकारी नहुनुमा कार्यान्वयन पक्षको कमजोरी प्रमुख देखिन्छ । अब जनप्रतिनिधिहरूले गरिबी निवारण, शिक्षा र सीप विकासका कार्यक्रमहरूलाई जातीय विभेद अन्त्यको अभियानसँग जोड्नुपर्छ । दलित समुदायलाई मात्र लक्षित गर्नुभन्दा पनि समाजमा अन्तरघुलन बढाउने र विद्यमान सामाजिक खाडल पुर्ने खालका कार्यक्रमहरूमा विशेष जोड दिनुपर्ने छ ।

जातीय विभेदको अन्त्य रातारात हुने विषय होइन । किनभने सामाजिक र धार्मिक रुपान्तरण गर्न समय लाग्छ । समय लाग्छ भन्दैमा सुरुवात गर्न ढिलाई नगरौं । यो एउटा लामो सांस्कृतिक र शैक्षिक रूपान्तरणको प्रक्रिया हो । स्थानीय तहहरूले निर्माण गर्ने नीति र कार्यविधिहरूमा यसको स्पष्ट खाका हुनुपर्छ र त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ । यदि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र जातीय विभेदविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाए भने पक्कै पनि सभ्य र समतामूलक समाज निर्माणको सपना पूरा हुनेछ । अब समय आश्वासनको होइन । वास्तविक व्यवहारिक परिवर्तनको हो । हरेक क्षेत्रमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि सबैको अगुवाई जरुरी छ । यो अभियानलाई साझा बनाएर जाने हो भने रुपान्तरण छिट्टै हुनेछ । त्यसका लागि सामाजिक अभियानसँगै कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।