सम्पादकीय
नयाँ सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा गरिरहेको कडाईको कतै समर्थन, कतै विरोध भइरहेको छ । सरकारले टे«ड यूनियन र विद्यार्थी संगठनलाई खारेज गर्ने विषय कडा आलोचनाको विषय बनेको छ । ट्रेड यूनियन र विद्यार्थी संगठनको महत्व नबुझ्दा सरकारले त्यसका विरुद्ध निर्णय गरेको छ । मुलुकको परिवर्तनमा दुवै संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको नयाँ सरकारका नेतृत्वकर्ताहरुले बिर्सन हुदैन । अहिले विद्यार्थी संगठनविरुद्ध सरकारले लिएको कदमका विरुद्ध देशैभर कडा आलोचना भइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिसरमा विद्यार्थी संगठनहरूले हालै गरेको प्रदर्शन र उनीहरूले उठाएका मागहरूले नेपालको वर्तमान शैक्षिक र राजनीतिक अवस्थाको भयावह अवस्थालाई प्रस्तुत गरेका छन् ।

क्याम्पस सुन पसल होइनन् भन्ने नाराले विश्वविद्यालयमा मौलाएको व्यापारीकरण र शैक्षिक संस्थाको गरिमा खस्किँदो अवस्थालाई छर्लङ्ग पारेको छ । एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारले नागरिकका आवाज सुन्नुपर्नेमा उल्टै विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिँदै हिँड्नु सरकारको चरम अविवेकपूर्ण कदम हो । विद्यार्थी आन्दोलनलाई सरकारको डायरीको पानाबाट सिर्जित ठान्ने भूल सरकारले गर्न हुदैन । नेपालको इतिहासमा जहानियाँ राणा शासन होस् वा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था यी सबैको अन्त्य गर्ने शक्ति विद्यार्थी आन्दोलनमै थियो । आज सोही आन्दोलनलाई नियन्त्रित गर्ने प्रयास गर्नु लोकतन्त्रमाथिको सिधा प्रहार हो ।

जनता महँगीको मारमा पिल्सिएका छन् । गरिब र सुकुम्बासीहरू आफ्नो वासस्थानबाट विस्थापित हुँदैछन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयहरू ओझेलमा परेका छन् । यस्ता गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा उल्टै विद्यार्थीका माग र सरोकारलाई कुल्चिन खोज्नु उसको अधिनायकवादी मानसिकताको उपज हो । विद्यालय शिक्षा विधेयकको टुंगो नलगाउने, तर विद्यार्थी संगठनलाई अपवाहको भरमा खारेज गर्ने धम्की दिने कार्य कदापि ठिक छैन । यसलाई विद्यार्थीहरुले स्वीकार गर्न हुदैन । विद्यार्थी संगठनहरूले उठाएका विषय कुनै नौलो वा असान्दर्भिक होइनन् । प्रतिबन्धको धम्की र दमनले समस्याको समाधान गर्दैन । बरु, आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँछ । सरकारले तत्काल यस्ता अविवेकपूर्ण कदमहरू सच्याएर शैक्षिक सुधार र जनजीविकाको मुद्दामा गम्भीरता देखाउनु जरुरी छ ।