सम्पादकीय
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकका लागि आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । वर्तमान सरकारले आवासको हक विरुद्ध काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न भागमा सुकुम्बासी बस्तीमाथि अमानवीय ढङ्गले डोजर चलाइरहेको छ । डोजर आतंकले राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विकल्प र व्यवस्थापन विना नागरिकलाई सडकमा पु¥याउनु कुनै पनि अर्थमा न्यायसंगत हुन सक्दैन । नागरिकको उठिवास लगाउनु राम्रो होइन । उचित व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाएर मात्रै सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्नुपर्छ । नेकपा (एमाले) झापाले हालै सार्वजनिक गरेको धारणाले सुकुम्बासी समस्याको व्यवस्थापनमा सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

वर्षात्को मुखमा ससाना बालबालिका, सुत्केरी र वृद्धवृद्धाहरूलाई खुल्ला आकाशमुनि पु¥याउनु भनेको राज्यले आफ्नै नागरिकमाथि गरेको प्रायोजित आतंक नै हो । एकातिर ठूला भूमाफिया र व्यापारीले कब्जा गरेका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन उदासीन देखिने सरकार, अर्कोतिर वर्षौँदेखि ओत लागेर बसेका गरिबहरूको झुपडी भत्काउन राज्यको सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिरहेको छ । यो विरोधाभासपूर्ण र विभेदकारी कदम घोर भत्र्सनायोग्य छ । सर्वोच्च अदालतले समेत विकल्प विना विस्थापन नगर्नु भनी दिएको आदेशलाई कुल्चिएर सरकारले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ ।

विकासका नाममा मानवीय संवेदनालाई ख्याल गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकका नागरिकमाथि यो हदको अमानवीय व्यवहार कसैले पनि स्वीकार गर्न हुदैन । सुकुम्बासीहरुको बसोबासको व्यवस्था मिलाएर मात्र डोजर चलाउनुपर्छ । यत्तिकै उनीहरुलाई उठाउने मात्र सोच राख्नु भनेको नागरिकको आवासको हक विरुद्ध हुनेछ । त्यसैले राज्यले आफ्ना नागरिकलाई संरक्षण दिनुपर्छ । संक्षणको सट्टा उठिबास लगाउँदै जाने हो भने नागरिकमा राज्यप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ र अप्रिय घटनाहरू हुन सक्छ । अबको समाधान डोजर चलाउनु मात्र होइन, संवाद र व्यवस्थापन हो । राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी उनीहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने र एक परिवार, एक सुरक्षित आवासको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै समाधान खोज्नुपर्छ ।

राज्यको प्राथमिक दायित्व आफ्ना नागरिकको गाँस, बाँस र कपासको ग्यारेन्टी गर्नु हो । उनीहरूको रोजीरोटी खोस्नु होइन । सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमाथिको बर्बरता तत्काल बन्द गरोस् । विस्थापित भएकाहरूलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस योजना अघि सारियोस् । गरिबका आँसुमाथि उभिएर निर्माण गरिने विकास दिगो हुन सक्दैन । अभिभावकको भूमिकामा हुनुपर्ने सरकारले अमानवीय व्यवहार देखाइरहेको छ । अब व्यवस्थापन नमिलाई सरकार अघि नबढोस् ।