सम्पादकीय
जनताले निर्वाचन मार्फत सुशासनका लागि नेतृत्व परिवर्तन गरिदिए । लामो राजनीतिक इतिहास भएका, तल्लो तहसम्म संगठन भएका दलहरुलाई पराजित गरेर बनेको नयाँ सरकार यतिवेला सरकारी सेवा प्रणालीमा सुधार ल्याउन प्रयत्नशिल देखिन्छ । सुशासनको मुल अपेक्षा गरिएको सरकार जनमतको बलमा गरिव नागरिकमाथि बल प्रयोग गरिरहेको छ । सत्तासीन भएको वर्तमान सरकारले पछिल्ला दिनमा चालेका कतिपय कदमहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको यो सरकार जनअपेक्षा पूरा गर्ने दिशातर्फ लाग्नुको साटो संकुचित र सर्वसत्तावादी सोचबाट निर्देशित भएको स्पष्ट छ ।

सुकुम्बासी बस्तीमाथि गरिएको अमानवीय बल प्रयोगदेखि संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने शैलीले मुलुकलाई पुनः एकपटक अनिश्चयको खाडलतर्फ धकेल्ने संकेत गरेको छ । सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने नाममा अपनाएको बर्बर तरिका कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । संविधानको धारा ३७, ४० र ४२ ले नागरिकको आवास र भूमिहीनको अधिकार सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा सरकार सचेत भएको पाइदैन । सरकारले उचित विकल्प र प्रमाणीकरणबिना सेना र प्रहरी परिचालन गरी उठिबास लगाउनु मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन हो । बालबालिकाको शिक्षा र सुत्केरीको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै गरिएको यो व्यवहारले सरकारको संवेदनहीनतालाई जनताले बुझेका छन् ।

यसअघिका सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा सबैभन्दा धेरै विरोध गर्ने रास्वपाका सांसदहरु नै थिए । अहिले रास्वपाको नेतृत्वको सरकार आफैले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा बैठक नै नबसी स्थगित गर्नु र धमाधम अध्यादेश ल्याउनु संसदीय प्रणालीको उपहास हो । दुई तिहाइको जनमत भएको सरकारले संसदमा छलफल गराउन डराउनु र अर्को बाटोबाट शासन गर्न खोज्नुले नियतमाथि शंका उब्जाएको छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा संगठित हुन पाउने संवैधानिक हकलाई कुण्ठित गर्दै संघसंस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँने खेल हो । लोकतन्त्र भनेको संख्याको शासन मात्र होइन भन्ने वर्तमान सरकारले बुझ्न अपरिहार्य छ । यो विधि, प्रक्रिया र नागरिकको स्वतन्त्रताको सम्मान पनि हो । सरकारले आफ्ना हैकमी शैली र अधिनायकवादी चरित्रलाई तुरुन्त सच्याउनु पर्छ । जनमतको दुरुपयोग गरी संवैधानिक अंग र नागरिक अधिकारलाई संकुचित पार्ने प्रयास बन्द गर्नुपर्छ । जनतामैत्री सरकारको व्यवहार नहुने हो भने नयाँ परिवर्तन औचित्यहीन हुने छ । यसैले सरकार दम्भ र अहंकार त्यागेर अघि बढ्नुपर्छ ।