सम्पादकीय
काठमाडौंमा सरकारले आफ्नो सामान समेत उठाउन नदिई सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलायो । सबै सुकुमबासी परिवारको आफ्नो सामानको मुल्य हुन्छ । जतिसुकै सानो मालसामान किन नहोस् । काठमाडौंमा सुकुमबासी नागरिकमाथि डोजर लगाएपछि देशभर आन्दोलन सुरु भएको छ । काठमाडौंकै हाल हुने डरले सुकुमबासीहरु सडकमा आउन थालेका छन् । जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सुकुमबासीहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर मात्रै सुकुमबासीहरुलाई सरकारले हटाउनु पर्ने हो । अन्धाधुन्द डोजर लगाएर सुकुमबासीहरुमागि ज्यादती गर्न मिल्दैन । अन्य ठाउँमा जेजे भए पनि झापामा सरोकारवालाबीचको सहमतिले सुकुमबासीहरुमा राहत मिलेको छ ।

झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुधबार जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायबीच भएको सहमतिले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । सुकुमबासी समस्याको समाधान बल प्रयोग होइन, उचित व्यवस्थापन हो भनेर जनप्रतिनिधिहरुले कडा अडान लिए । गृह मन्त्रालयको सर्कुलरपछि देशभरका सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्ने त्रास फैलिरहेका बेला झापाका जनप्रतिनिधिहरूले राखेको अडान र कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने सहमति स्वागतयोग्य छ । व्यवस्थापनका नाममा विल्लीवाठ गर्न हुदैन । वर्षौंदेखि खोला किनार, ऐलानी र प्रति जग्गामा पसिना बगाएर बसेका भूमिहीन सुकुमबासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई कुनै विकल्प नदिई विस्थापित गर्नु मानवीय र संवैधानिक दुवै दृष्टिले गलत छ ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने राज्यले उनीहरूलाई नागरिकभन्दा बढी अतिक्रमणकारीको नजरले हेर्नु विडम्बनापूर्ण छ । सुकुमबासीहरूमाथि हुने सबैभन्दा ठूलो अन्याय नीतिगत अस्पष्टता र राजनीतिक स्वार्थ हो । निर्वाचनका बेला लालपुर्जाको आश्वासन बाँड्ने, निस्सा वितरण गर्ने र जग्गा नापजाँच गर्ने तर निर्वाचन सकिएपछि तिनै बस्तीमा डोजर पठाउने कार्यले राज्यको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । कतै झुक्याएर डोजर आउने हो कि भन्ने त्रास बस्तीहरुमा छ । वास्तविक भूमिहीन को हुन् र हुने खाने तर सुकुमबासीका नाममा जग्गा ओगट्ने को हुन् ? भन्ने छुट्याउन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । यसको सजाय वास्तविक पीडितले पाउनु हुँदैन । झापामा भएको सहमति अनुसार अब बन्ने कार्ययोजना कागजमा सिमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको पारदर्शी वर्गीकरण गरेर मात्रै सुकुमबासी बस्ती खाली गर्नुपर्छ । सकेसम्म उनीहरुलाई राज्यले बसिरहेकै ठाउँको लालपुर्जा दिनुपर्छ ।