सम्पादकीय

झापाका निर्माण व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीमा भएको चरम मूल्यवृद्धिका कारण विकास निर्माणका सम्पूर्ण काम ठप्प पारेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको देशव्यापी आन्दोलनअन्तर्गत निर्माण व्यवसायी संघ झापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका सरोकारवाला निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै काम रोकेको घोषणा गरेको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १३ प्रतिशत योगदान दिने र सरकारको पुँजीगत बजेटको ८० प्रतिशत हिस्सा परिचालन गर्ने निर्माण क्षेत्र यसरी ठप्प हुनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र समग्र विकासका लागि चिन्ताको विषय हो ।

व्यवसायीहरूका अनुसार रुस युक्रेन तथा मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण सिर्जित विश्वव्यापी ऊर्जा संकटले नेपालमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर रु. १२९ बाट बढेर रु. २२५ सम्म पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्यमा पनि दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्थामा वर्षौँ पुरानो इस्टिमेट र दररेटका आधारमा काम अघि बढाउनु व्यवसायीहरूका लागि आत्मघाती कदम साबित भइरहेको छ । मूल्य समायोजनका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि संघीय र प्रदेश सरकारले देखाएको उदासीनताले अन्ततः व्यवसायीहरूलाई बाध्य भएर आन्दोलनमा धकेलेको स्पष्ट देखिन्छ ।

बजारको वास्तविक मूल्यलाई नजरअंदाज गरी आयोजनाहरू अघि बढाउन दबाब दिने र काम रोकेको बहानामा कालोसूचीमा राख्ने वा बैंक जमानत जफत गर्ने जस्ता धम्कीपूर्ण पत्र पठाएर राज्यले व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्न खोज्नु न्यायसंगत छैन । यस प्रकारको कठोर नीतिले समस्याको समाधान निकाल्नुको सट्टा निर्माण उद्योगलाई थप धराशयी बनाउनेछ । अहिले झापामा मात्रै सयौँ विकास योजनाहरू प्रभावित बनेका छन् । आयोजनाहरू अलपत्र पर्दा राज्यकै लगानी खेर जाने र नागरिकले सास्ती पाउने निश्चित छ । तसर्थ, सरकारले तत्काल यस गम्भीर परिस्थितिलाई मनन गर्दै व्यावहारिक रूपमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वार्ता र संवादको माध्यमबाट व्यवसायीका जायज मागहरू सम्बोधन गरी रोकिइसकेका विकास निर्माणका कार्यहरूलाई सुचारु गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो ।