सम्पादकीय

विरामीलाई उपचार र डाक्टरलाई सुरक्षाको व्यवस्था गर

विरामीलाई उपचार र डाक्टरलाई सुरक्षाको व्यवस्था गर


सम्पादकीय

चिकित्सक संघको आव्हानमा भएको आन्दोलनले मंगलवार देशभरको स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रभावित भयो । झापाका सबै अस्पतालहरुमा आकस्मिकबाहेकका बरिरङ्ग सेवा ठप्प भए । देशैभर आन्दोलनका कारण ओपीडी सेवा ठप्प भयो । नारायणी अस्पतालमा कार्यरत डा. प्रमोद राममाथि भएको बर्बर आक्रमण र त्यसपछिको प्रशासनिक दुव्र्यवहारविरुद्ध चिकित्सकहरु आन्दोलित छन् । त्यो घटनाले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पुनः अस्तव्यस्त बनाएको छ । घटनाको विरोधमा आकस्मिकबाहेकका बहिरङ्ग (ओपीडी) सेवा ठप्प हुँदा हजारौं सर्वसाधारण बिरामी उपचारबाट वञ्चित भए । विहानै उपचारका लागि अस्पताल पुगेका विरामीहरु ऋलपत्रमा परे । स्वास्थ्य बीमाको सेवा समेत ठप्प भयो । टाढा टाढाबाट दुःखका साथ अस्पताल पुगेका बिरामीले विना उपचार घर फर्किनु परेको थियो ।

कार्यक्षेत्रमा डाक्टरहरूले ज्यानको जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता चिन्ताजनक छ । स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक, जीवनरक्षक र अति संवेदनशील क्षेत्र हो । कुनै पनि बहानामा ओपीडी वा नियमित स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारिँदा नागरिकको मौलिक स्वास्थ्य अधिकार हनन् हुन पुग्छ । तर, अर्कोतर्फ उपचारमा खटिएका चिकित्सकमाथि अस्पतालभित्रै बारम्बार कुटपिट र तोडफोड हुनुले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएको स्पष्ट हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । डाक्टरहरूले सुरक्षित, सम्मानजनक र भयमुक्त वातावरणमा काम गर्न पाउने वातावरण नबनेसम्म उनीहरूबाट प्रभावकारी सेवाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसमा सरकार पक्षको सहजीकरण अनिवार्य छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सेवा बन्द नगर्न अपिल गर्दै दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढेको जनाएको छ । तर, विज्ञप्ति र आश्वासनले मात्र समस्याको स्थायी समाधान हुँदैन । सरकारले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्ने दोषीहरूलाई स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन बमोजिम तत्काल कडाभन्दा कडा कानुनी दायरामा ल्याएर कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउनुपर्छ । साथै, चिकित्सक संघले पनि आफ्ना माग सम्बोधन गराउने नाममा गरिब र निमुखा बिरामीलाई मारमा पार्ने आन्दोलनका विकल्पहरू खोज्नुपर्छ । बिरामीले तोकिएको समयमा उपचार पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो भने डाक्टरले न्याय र पूर्ण सुरक्षा पाउनु उनीहरूको पेसागत अधिकार हो । राज्यले यी दुवै अधिकारको सम्मान गर्दै तत्काल वार्ता र ठोस कदममार्फत सरकारले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

शेयर गर्नुहोस :

0
Shares