सम्पादकीय
सामुदायिक विद्यालयको विकास, प्रशासनिक कार्य सञ्चालन र दैनिक पठनपाठनको सहज वातावरण निर्माणमा विद्यालय सहयोगी तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको भूमिका मुख्य हुन्छ । वर्षौदेखि विद्यालयको सरसफाइ, सुरक्षा र दैनिक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण भार बोक्दै आएका कर्मचारीहरूको निष्ठा र श्रमका कारण आज धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयहरूले आफ्नो मुहार फेर्न सफल भएका छन् । विद्यालयको भौतिक अवस्थामा ठूलो सुधार आउँदा पनि त्यहाँ कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारीहरूको आर्थिक र सामाजिक स्थितिमा भने कुनै सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेको छैन । निजामती सेवाका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको सेवासुविधा र वेतन समयसमयमा वृद्धि भइरहँदा उही प्रकृतिको काम गर्ने सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरू भने अझै पनि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् ।

राज्यले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्यालाभन्दा पनि कम सुविधामा वर्षौंसम्म श्रम शोषण गरिनु कुनै पनि दृष्टिले न्यायसंगत हुन सक्दैन । अझ विडम्बनाको कुरा, वर्षौसम्म विद्यालयलाई आफ्नो जिन्दगी समर्पण गरेका कर्मचारीहरू अवकाश लिने बेलामा रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने बाध्यता छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीका विभिन्न आन्दोलनहरूमा यी मुद्दाहरू सधैं अगाडि सारिए तापनि सम्झौता र वार्ताको टेबलमा पुगेपछि ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । अर्जुनधारास्थित महारानीगञ्ज माविका विद्यालय सहयोगी अमरबहादुर राउतले अब शहिद बन्न पनि तयार रहेको बताए । २०५४ सालदेखि सहयोगीका रुपमा कार्यरत श्रेणीबिहीन कर्मचारीको मन बुझाउन सरकार तयार हुनैपर्छ ।

अधिकारका लागि भएका प्रयासहरू र पटक–पटकका ज्ञापनपत्रहरू आश्वासनमा मात्र सीमित हुनुले राज्य, सम्बन्धित मन्त्रालय र शिक्षक महासंघजस्ता छाता संगठनहरू समेत यी कर्मचारीका न्यूनतम मागप्रति संवेदनशील नरहेको पुष्टि गर्दछ । यदि राज्यलाई विद्यालय कर्मचारीको आवश्यकता छैन भने त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्छ, होइन भने उनीहरूको योगदानको कदर गर्दै समान कामको लागि समान सुविधा र पेन्सन वा उपदानको स्पष्ट कानुनी सुनिश्चितता हुनुपर्छ । तल्लो तहका श्रमजीवी कर्मचारीहरूलाई रित्तो हात अवकाश हुने स्थितिबाट मुक्त नगरेसम्म सामुदायिक विद्यालयको समग्र सुधार सम्भव छैन । त्यसैले, सरकारले चिप्ला आश्वासन मात्र नदिई विद्यालय कर्मचारीका जायज मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।