सम्पादकीय
भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले सिंगो नेपाल स्तब्ध छ । भोटेकोशीको प्राकृतिक विपत्तिले विश्वको ध्यान तानेको छ । बाढीले गरेको धनजनको क्षति गणना गर्न सकिने अवस्था छैन । कति क्षति भयो भन्न पनि धेरै समय लाग्नेछ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा दिनरात नभनी सुरक्षाकर्मीहरु उद्धारमा जुटेका छन् । सोमवार साँझसम्म नौ सयभन्दा धेरैको शव नै फेला परिसकेको छ । सयौं शवहरु भारतका नदीहरुमा बगिरहेका छन् । हजारौं नागरिकहरु वेपत्ता छन् । सुरक्षाकर्मीले १० हजारभन्दा धेरैलाई उद्धार गरिसकेको खवरहरु सार्वजनिक भइरहेको छ भने ४ हजार भन्दा धेरै वेपत्ता छन् । भौगोलिक बनावटका कारण पनि उद्धारका धेरै कठिनाई भइरहेको छ । सुरक्षा निकायका तिनै अंगले सकेसम्म काम गरिरहेका छन् ।

यो पटकको प्राकृतिक विपद् सामान्य होइन । डरलाग्दो विपद्ले अप्रत्यासित क्षति गरिसकेको छ । मानवीय क्षतिको कुनै हिसाव छैन । अहिले अन्दाजका भरमा गणना भइरहेको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा आफ्नो मान्छे कति हुन् भन्ने पनि बाँचेका छैनन् । धेरै परिवारका एक जनामा जीवित नभएको हुन सक्छ । त्यस्तो परिवारको गणना अहिले संभव छैन । दिनप्रतिदिन प्रभावित परिवार आक्रोसित भइरहेका छन् । कि सास चाहियो, कि लाश चाहियो भन्दै पीडितहरु हारगुहार गरिरहेका छन् । यो परिस्थितिमा सरकारले पनि गर्न सक्ने धेरै छैन । स्रोत साधन र भौगोलिक बनावटका कारण उद्धारमा स्वभाविक रुपमा कठिनाई छ । संभवतः अब जीवितै उद्धार गर्न सकिने आशा पनि हराउदै गएको हुन सक्छ । त्यो संभावना पनि धेरै छ ।

पहिलो चरणमा उद्धार नै थियो । हालसम्म जेजति भयो, भयो । अन्य राष्ट्रलाई उद्धारमा समयमै अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने थियो । अनुमति हुन्थ्यो त केहि उपलब्धी पनि हुन सक्थ्यो । अझै पनि प्रयास गर्न छोड्न हुदैन । उद्धारसँगसँगै राहत र बसोबासको व्यवस्थापन जरुरी छ । खानेपानी र खानाको समस्याका कारण उद्धार भएका परिवारहरु पनि छटपटाइरहेका छन् । अहिलेसम्मको अवस्थामा सरकारले आवश्यक समन्वय नगरेको स्पष्ट हुन्छ । सरकार एक्लैले यो विपद्मा लढ्न सक्दैन । र, सरकारले मात्र त्यो साहस गर्न पनि हुदैन । सरकारले सबै क्षेत्रको सहयोग र समन्वयबाट विपत्तिलाई पार लगाउनुपर्छ । उद्धारमा एउटा सरकार लाग्छ भने राहत र बसोबास व्यवस्थापनमा अन्य तहका सरकारलाई परिचालन गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सकेको छैन । यहि अवस्था लामो जाने हो भने थप चुनौतिहरु बढेर जानेछन् । यसैले सरकारले सबै क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय गरेर महाविपत्तिसँग लड्नुपर्छ । उद्धार भएका नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचार, खानपान र बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सबैको सहकार्य अनिवार्य छ ।