सम्पादकीय
पूर्व पश्चिम एसियन हाइवेअन्तर्गत काँकडभिट्टादेखि लौकहीसम्मको सडक निर्माण सुरु भएको तीनवर्ष पुग्न लागिसकेको छ । निर्माण कम्पनीले निर्धारित अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको हो । तर, निर्माणको वर्तमान गति हेर्दा तोकिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ । प्रश्न यति मात्रै होइन, समयमै काम नसकिए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? राष्ट्रिय राजमार्ग कुनै सामान्य आयोजना होइन । यसले मुलुकको यातायात, व्यापार, पर्यटन र समग्र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्ध राख्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण सडक निर्माणमा निर्माण कम्पनीले पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हो । तर, सडकमा देखिने कामको गति र परिचालन गरिएको जनशक्ति हेर्दा निर्माण कम्पनीले राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनालाई प्राथमिकतामै नराखेको अनुभूति हुन्छ ।

बिर्तामोड क्षेत्रमा यसको असर झनै गम्भीर छ । मुख्य बजारका सडक भत्काएर छाडिएका छन् । कतै खाल्डाखुल्डी, कतै हिलो र कतै पानी जम्ने अवस्थाले सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएको छ । सामान्य वर्षामै सडकको अवस्था जोखिमपूर्ण बन्छ । सवारी दुर्घटनाको सम्भावना बढेको छ । दैनिक आवतजावत गर्ने नागरिकले धुलो, हिलो र अव्यवस्थित सडकको मूल्य चुकाइरहेका छन् । अझ विडम्बना, अढाई वर्षअघि सुरु गरिएका कतिपय पुलसमेत अझै सम्पन्न भएका छैनन् । सडक निर्माणमा बजेट अभाव मुख्य समस्या देखिँदैन । त्यसो भए समस्या कहाँ छ ? निर्माण कम्पनीको कार्यक्षमता, व्यवस्थापन, अनुगमन वा सरकारी निकायको जवाफदेहितामा ? विकास आयोजना तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ । सम्झौता गर्ने, म्याद थप्ने र फेरि कामको गति उस्तै रहने प्रवृत्तिले विकासको नाममा राज्य र नागरिक दुवैलाई घाटा पु¥याउँछ ।

सरकारी निकायले निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक सचेत गराउने, प्रगति समीक्षा गर्ने र सम्झौताका सर्त कार्यान्वयन गराउने हो । तर, सम्बन्धित निकायको मौनता र निष्क्रियताले निर्माण कम्पनीलाई जवाफदेहिताभन्दा बाहिर राखेको जस्तो देखिन्छ । भत्किएको सडकमा जोखिम मोलेर हिँडिरहेका नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने ? दुर्घटना भएपछि मात्रै क्षतिपूर्तिको कुरा गर्ने कि दुर्घटना हुन नदिन राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने ? अब बहाना होइन, परिणाम चाहिएको छ । निर्माण कम्पनीले स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमासहित काम अघि बढाउनुपर्छ । सरकारी निकायले त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ । सम्झौता पालना नगरे कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणमा ‘चलिहाल्छ नि’ भन्ने सोच र मानसिकता कदापी स्वीकार्य हुँदैन । विकासमा ढिलासुस्ती पनि नागरिकमाथिको दायित्वविहीनता हो । काँकरभिट्टा–लौकही सडकले अब प्रश्न होइन, कामको गति र निर्धारित समयभित्र सम्पन्न भएको परिणाम खोजिरहेको छ ।