सम्पादकीय

झापा प्रशासनको ‘फेसलेस’ सेवा प्रशंसनीय

झापा प्रशासनको ‘फेसलेस’ सेवा प्रशंसनीय


सम्पादकीय
सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा लिन जाँदा हुने लामा लाइन, घण्टौंको प्रतीक्षा र झन्झटिलो प्रक्रिया नेपाली सेवाग्राहीका लागि सामान्य जस्तै भइसकेको छ । आम नागरिकको यो सास्तीलाई चिर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले सुरु गरेको भौतिक उपस्थितिबिनै ‘फेसलेस’ सेवा प्रणालीले प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा एक नयाँ र प्रशंसनीय कामको थालनी गरेको छ । सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति आवश्यक नपर्ने गरी सात प्रकारका सेवाहरू अनलाइन, ह्वाट्सएप तथा इमेलमार्फत उपलब्ध गराउने यो कदमले सुशासन र प्रविधिको गतिलो संयोजन प्रस्तुत गरेको छ ।

कार्यालयले धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यक्रमको अनुमति, जातीय प्रमाणित सिफारिस, नागरिकताको अभिलेख अपलोड, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीको अवस्था तथा प्रहरी सर्जमिन र चालचलनसम्बन्धी सेवाहरू घरै बसी–बसी लिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । यसले सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता मात्र हटाएको छैन, प्रशासनिक खर्च र समयको समेत ठूलो बचत गरेको छ । विशेष गरी सामान्य कामका लागि पनि दिनभरको समय र यातायात खर्च व्यहोर्नुपर्ने दूरदराजका बासिन्दाका लागि यो प्रणाली वरदान सावित हुने निश्चित छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले नेतृत्व सम्हालेपछि सेवा प्रवाहमा धेरै नै सुधार आएको छ । यो सुरुवात पनि एउटा प्राविधिक सुधार मात्र होइन, यो सोचाइमा आएको परिवर्तन हो ।

प्रविधिको सही प्रयोगले सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीचको दूरी घटाउने मात्र नभई कार्यालयमा हुने अनावश्यक भिडभाड र बिचौलियाको चलखेललाई समेत स्वतः निरुत्साहित गर्छ । सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ‘हेल्प डेक्स’ सञ्चालन गर्नु र कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण गरिनुले प्रशासनको तयारी र गम्भीरतालाई प्रष्ट्याउँछ । तसर्थ, झापा प्रशासनबाट सुरु भएको यो अभ्यासलाई अन्य जिल्लाहरू र कार्यालयहरुले पनि अनुकरण गर्न जरुरी छ । डिजिटल नेपालको नारालाई कागजी वा भाषणमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न यस्ता किसिमका नागरिकमैत्री प्रविधिहरू अपरिहार्य छन् । आगामी दिनमा यस प्रणालीको प्रभावकारितालाई निरन्तर अनुगमन गर्दै सेवाको दायरा थप फराकिलो बनाउनुपर्छ । झापा प्रशासनको यो नयाँ सुरुवातले अन्य सरकारी निकायहरूलाई पनि प्रविधिमैत्री बन्न र जनउत्तरदायी बन्न बलियो प्रेरणा दिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसैगरी अन्य सरकारी तथा नीति कार्यालयहरुले पनि सेवालाई सहज बनाउने प्रयास गरौं ।

शेयर गर्नुहोस :

54
Shares