विराटनगर, १४ भदौः कोशी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री भुपेन्द्र राईले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि अब अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुने जानकारी दिनुभएको छ ।

शुक्रबार मोरङ र इलामका ६ स्थानीयतहसँग मन्त्रालयले गरेको रणनीतिक साझेदारी सम्झौता कार्यक्रममा उहाँले फोहोर व्यवस्थापनलाई आधुनिक प्रविधिसहित दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो । मन्त्री राईले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार केवल अनुदान दिने मात्र होइन, व्यवस्थापनलाई टेवा पुग्ने प्रविधि र उपकरण पनि उपलब्ध गराउँछ ।”

उहाँले यो रणनीतिक साझेदारी सम्झौता नेपालको लागि नौलो र नमूना कार्यक्रम रहेको बताउदै जवसम्म प्रत्येक गाउँ र नगरपालिका स्वस्थ्य र सम्मुनत बन्दैन तबसम्म प्रदेश सम्मुनत नहुने भएकाले सबैलाई अत्यन्त प्रतिबद्ध भएर काम गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

सो अवसरमा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री भूमीप्रसाद राजवंशीको उपस्थिति रहेको थियो । सम्झौतामा मोरङका रङ्गेली,सुनवर्षी, रङ्गेली नगरपालिका सहित धनपालथान र कानेपोखरी गाउँपालिका तथा इलामका सूर्योदय नगरपालिका र रोङ गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रममा रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप बगडिया ९अग्रवाल०ले सम्झौताअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनमा खर्च हुने कूल रकमको ५० प्रतिशत मन्त्रालयले व्यहोर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १२ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना अघि बढाउने स्थानीय तहले बढीमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म, र आठ करोड रुपैयाँसम्मको योजना अघि बढाउनेले चार करोड रुपैयाँसम्मको सहयोग पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेश सरकारसँग सहकार्यमा सुरु गरिएको यो रणनीतिक साझेदारी नेपालकै पहिलो प्रयास भएको बताइएको छ । साझेदारीपछि फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, दिगो र प्रविधिमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार यस सम्झौताबाट प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्यमा दिगो फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौतापत्रमा वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग, स्रोतमै फोहोर छटाई, पुनःप्रयोग र प्रशोधन प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा प्रदेश र स्थानीय तह सहमत भएका छन । यसले दीर्घकालीन रूपमा नगर तथा गाउँपालिकामा देखिँदै आएको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेशका जनप्रतिनिधि, नगरप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।