मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पु¥याउने जो कोहीलाई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारवाही गर्न सक्ने जनाएको छ ।

बन्दाबन्दीको आदेशको अवहेलना गर्नेलाई सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा ३ को सजायअन्तर्गत सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रु १०० देखि ६०० सम्म जरिवाना र एक महिना देखि छ महिनासम्म थुनामा राख्ने गरी कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अहिले कतिपय व्यक्ति सामाजिक सञ्जालबाट निश्चित स्थानमा जम्मा हुन आह्वान गर्ने, जुलुस प्रदर्शन, शान्तिपूर्ण धर्नाका नाममा धेरै व्यक्तिलाई सहभागी बनाउने, ज्ञापनपत्र दिन जाने आदि जस्ता कामका संलग्न भएको बताइएको छ । मन्त्रालयले जारी बन्दाबन्दीको आदेश विपरीत हुने गरी कुनै पनि काम कारवाही नगर्न, नगराउन र कुनै पनि बहानामा संलग्नसमेत सहभागि नहुन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमबाट नागरिकको जीवन रक्षाका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लकडाउन हालसम्म जारी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले आवश्यक काम नपरी हिँडडुल गर्न नहुने, हिँडडुल गर्न वा आवागमन गर्नै पर्ने भएमा पनि न्यूनतम भौतिक तथा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने जनाएको छ । मास्क, स्यानिटाइजर लगायतका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने, अनावश्यक भिडभाड नगर्ने, नगराउने भनिएपनि यसको प्रतिकूल काम भए गरेको देखिएको उल्लेख छ ।