ठूलो जिम्मेवारी, न्यून पारिश्रमिक

झापा । एउटा सेक्युरेटी कम्पनीमा काम गर्ने धरानका कुलबहादुर मगर गत दशैँताका कोरोना भाइरसका कारण १६ दिन थला परे । तीन छोराछोरी र श्रीमतीसँग डेरामा बस्दै आएका मगरले हेरचाह नपाएर झण्डै ज्यान गुमाए । बल्लतल्ल ऋण लिएर औषधोपचार गरेर उनी फेरि अस्पतालको काममा जान थालेका छन् ।

धरान उपमहानगरपालिका–१५ का नीलम श्रेष्ठ पनि केही महिनाअघि बिरामी परे । उनी पनि सेक्युरिटी कम्पनीमै काम गर्दै आएका थिए । उनी एक महिना काममा जान सकेनन् । उनलाई बिरामी बिदा त परै जावस्, काममा आएन भनेर कम्पनीले जागिरबाटै निकालिदियो । मजदुर संगठनको भनसुनमा उनी काममा फर्के पनि उनले श्रम ऐनअनुसार पाउने बिदालगायत सेवासुविधा पाएनन् ।

धरान–१८ स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भिआइपी सेक्युरिटी कम्पनीले काम गर्दै आएको छ । सेक्युरेटी कम्पनीले अस्पताल प्रशासनबाट मजदुरको उपचारका लागि औषधिमूलोका लागि भनेर सरकारद्वारा विनियोजित सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पाए पनि मगर, श्रेष्ठजस्ताले भने सेवासुविधा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘सामाजिक सुरक्षा कोष तपाईहरुका लागि’ भन्दा मगरले अचम्म मान्दै भन्नुभयो, ‘हो र, हामीलाई त थाहा पनि छैन । बरु यो जागीर पाउन पनि एउटा मान्छेलाई दुई महिनाको तलबको रकम घुस खुवाउनुपरेको थियो ।’
नेपालमा सुरक्षा गार्ड भएर काम गर्ने एउटा मजदुरको कसरी शोषण भइरहेको छ भन्ने सानो उदाहरण मात्र हुन् यी । त्यसो त वर्तमान सरकारले मजदुरको श्रम शोषण नहोस् भन्ने उद्देश्यले २०७४ सालमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सबै खाले सुविधालाई ऐनमा नै उल्लेख गरी श्रमिकको अधिकार दिलाउने प्रयास गरेको छ । यसअघि सेक्युरेटी गार्डमा काम गर्नु भनेको टाइम पास मात्र गर्ने, तल्लोस्तरको काम भन्ने भएको थियो । सो ऐन बनेपछि साँच्चिकै जिम्मेवारीपूर्ण जागिर जस्तो देखिन गएको छ । तथापि कम्पनी मालिकले भने श्रमिकको शोषण गरिरहेका छन् ।

कानुनमा के छ?
श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ ले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, उपदान, चाडपर्व खर्च, दुर्घटना बिमा, औषधोपचार बिमा र निवृत्तिभरणको पनि व्यवस्था गरेको छ । सरकारले ऐनमा मात्र उल्लेख गरेन, मजदुरले साँच्चिकै सुविधा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरिदिएको छ ।

उक्त कोषमा श्रमिकले आफ्नातर्फबाट तलबको १० प्रतिशत र कम्पनीले २० प्रतिशत रकम थपेर ३० प्रतिशत रकम अनिवार्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कोषमा रकम जम्मा गरेवापत स्वास्थ्योपचारको लागि श्रमिकले एक वर्षमा एक लाख रुपैयाँसम्मको बिमा रकम पाउँछ । जुनसुकै रोगका लागि जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गराए पनि कम्पनीले श्रमिकलाई रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । एक वर्षभित्र कुनै किसिमको दुर्घटना भएमा १० लाख रुपैयाँसम्मको बिमा रकम उपलब्ध गराइने छ । बुढेसकालमा श्रमिक र उनका आश्रित परिवारले दुख नपाऊन् भनेर ६५ वर्ष पुगेपछि निवृत्तिभरणसमेत पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।

सोहीबमोजिम कुनै पनि सेक्युरेटी कम्पनीलाई रोजगारदाता संस्था वा सरकारी निकायले श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब १३ हजार ४०० रुपैयाँलगायत कोषको रकमसहित भुक्तान गरेका छन् । सो रकम अधिकांश कम्पनीले कोषमा नराखी आफ्नो खल्तीमा राख्ने गरेकाले सुरक्षाकर्मी श्रमिक ठूलो शोषणमा पर्न गएका छन् । यसरी श्रमिकलाई दिइएको रकम खाने कम्पनीलाई कारवाही र अनुगमन गर्ने श्रम विभागले समेत राम्रो काम नगरिदिँदा कम्पनी मोटाउँदै जाने र श्रमिक दुब्लाउँदै गएका छन् ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले सुरक्षा मजदुरमाथि भएको विभेद र श्रम शोषण अन्त्य गर्न सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताए । श्रमिक स्वयं आफ्नो अधिकारका लागि जागरुक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अधिकारको लडाइँका लागि आफ्नो संगठन लड्न तयार भएको उनले बताए । उनका अनुसार श्रम ऐन २०७४ को दफा ४० मा मजदुरको साप्ताहिक बिदा हप्तामा एक पटक व्यवस्था गरिएको छ । दफा ४१ मा वार्षिक १३ दिन सार्वजनिक बिदा व्यवस्था छ ः सट्टा बिदा, २० दिन घर बिदा, १२ दिन बिरामी बिदा, महिलाका लागि १४ हप्ता प्रसूति बिदा,१३ दिन किरिया बिदा। यी कुनै पनि बिदा श्रमिकले नपाएको उनले बताए ।

यसरी शोषण
नेपालमा झण्डै ४०० सेक्युरेटी कम्पनी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये हालसम्म ४१ कम्पनीले मात्र नवीकरण गरेको श्रम विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालका नम्बर एकमा गनिने गरुडलगायत साढे तीन सय कम्पनीले नवीकरण नगरेको पाइएको छ । उनीहरुले सरकारलगायत निजी कम्पनी, बैंकमा आफ्नो सेवा चाहिँ दिइरहेका छन् ।

कुनै पनि सरकारी वा निजी संस्थाले श्रमिक आपूर्ति गर्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग श्रम ऐन २०७४ को दफा ५८(३) अनुसार ऐनले तोकेको सबै किसिमको सेवासुविधा दिने शर्तमा सम्झौता गर्नुपर्छ । सोही आधारमा सरकारले आपूर्तिकर्ता कम्पनीको नवीकरण वर्षैपिच्छे गर्नुपर्छ । सो ऐन मुताविक सेवासुविधा नदिने कम्पनीलाई सरकारले नवीकरण गर्न मिल्दैन । हाल ऐनमुताविक मजदूरलाई सेवासुविधा नदिने तर उनीहरुको नाममा सरकारबाट लिएको रकम खल्तीमा हाल्ने कम्पनीले करौडौँ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । श्रम विभागको तथ्याड्कअनुसार हाल नेपालकै केही ठूला कम्पनीलगायतले करोडौँ रुपियाँ कोषमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराउने कम्पनी नवीकरण भए नभएको कुरा नबुझी सुरक्षा गार्ड मगाउने काम सङ्घसंस्थाले गर्न नहुने नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठनका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी बानियाँ बताउँछन् ।

बैंक हजारौँ जनताको निक्षेपस्थल हो । बंैकको सबै सुरक्षाको जिम्मा गार्डले नै लिएका हुन्छन् । रात दिन, जाडो, गर्मी नभनी ज्यान नै जोखिममा पारेर ठूलो जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने गार्डहरु ठूलो शोषणमा पर्दा पनि मजदुर युनियन, सरकारी निकाय सुतेको आरोप मजदूरले लगाएका छन् ।
न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा पनि पाउन नसक्दा चोरीका घटनामा स्वयं गार्डहरु नै संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । हालै धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि एक सुरक्षाकर्मी बिरामी कुरुवाको ५० हजार रुपैयाँ चोरी गरेर पक्राउ परेको घटना उदाहरण मात्र हो । यदि सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले तोकेको सेवासुविधा कम्पनीले इमान्दारीपूर्वक दिने हो भने यस्ता घटना रोकिनाका साथै दक्ष सुरक्षाकर्मी उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिन्छ ।

के गर्दै मजदुर संगठन
हकहितका लागि मजदुर संगठन खुलेका छन् । नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनले विशेष गरेर गार्डको हकहितका लागि काम गर्दै आएको छ । श्रमिकको एकता अभावले युनियनले पनि उनीहरुको सरकारले दिएको सेवा सुविधा दिलाउन कम्पनीलाई खासै दवाव दिन सकेको छैन ।
केही दिनअघि धरानमा बसेको युनियनको धरान उपमहानगर कमिटीको बैठकमा अधिकांश श्रमिकले कम्पनीले श्रमशोषण गरेको गुनासो गरे । हकहितका लागि कुरा उठाउँदा कम्पनीले जागीरबाटै निकालिदिने गरेको धेरैको गुनासो थियो । युनियन धरान उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष गोपी योगीले धरानमा झण्डै पाँच सय सुरक्षा श्रमिक चरम श्रम शोषणमा परेको बताए । कम्पनीले सुरक्षा मजदुरबाट श्रम शोषण अन्त्य गर्न युनियनले पहल गरे पनि सुरक्षा मजदुरको एकता अभावले समस्या भएको उनी बताउँछन् ।

सेक्युरेटी कम्पनीको बाध्यता
देशमा आर्थिक गतिविधि बढेर बंैक वृद्धिसँगै नेपालमा पनि निजी क्षेत्रका सुरक्षाकर्मी राख्ने प्रचलन ह्वात्तै बढेर गएको छ । अहिले होटल, निजी निवास, ठूला योजनालगायत अस्पतालले पनि निजी सुरक्षाकर्मी राख्न थालेका छन् र तिनको माग बढिनैरहेको छ ।

सोहीअनुसार सुरक्षा प्रदायक कम्पनी बढेर चार सय पुगिसकेका छन् । सरकारी निकायले सुरक्षाकर्मीको सेवा लिन निजी कम्पनीबीच बोलपत्र आह्वान गर्छ । त्यसमा कम्पनीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका साथै सम्बन्धित निकायका हाकिम, दलाल, राजनीतिकर्मीलाई अवैध कमिशन खुवाउने प्रचलन भएको एक कम्पनी सञ्चालक बताउँछन् । उनीहरुले कमिशनवापत दिनुपर्ने रकम तिनै मजदूरले पाउने सेवा सुविधाबाट नै कटाएर दिनुपर्ने भएकाले बोलपत्र हाल्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हँुदैन । तबसम्म श्रम शोषण श्रृङ्खला रोकिन नसक्ने एक कम्पनीका मालिक ठोकुवा गर्छन् ।