अर्जुनधारा । अर्जुनधारा नगरपालिकाले न्याय निरुपणमा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिदैं आएको छ । न्यायिक समितिले मुद्धाको प्रकृति अनुसार मेलमिलाप गर्न अधिकतम प्रयास गर्दै आएको पाइएको छ ।

न्यायिक समितिमा पर्ने अधिकांश मुद्धालाई सहजकर्ताहरुले विवाद समाधानका लागि पहिलो चरणमा मेलमिलापको चरणमा लैजाने गरेका छन् । न्यायिक समिति मातहतमा रहने मेलमिलाप केन्द्रहरुले दर्ता भएका मुद्धालाई वडामै बसेर सहमतिका लागि आवश्यक छलफल गर्ने गरेका छन् । न्यायिक समितिकी मायाकुमारी ऐरले प्रायःमुद्धाहरु मेलमिलापकर्ताहरुबाटै छलफल गराई सहमति जुटाउने गरिएको छ । सहमतिपछि न्यायिक समितिले मिलापत्र गराउँछ, ऐरले भनिन् । उनका अनुसार अर्जुनधारा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो र छरितो बनाउन मेलमिलापकर्ताको तहबाटै छलफल प्रारम्भ गराउने गरिएको छ ।

अर्जुनधारा नगरपालिकाले न्यायिक समिति स्थापना गरिएदेखि गत पुस मसान्तसम्म ७५० मुद्धा दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ६५ मुद्धा दर्ता भएको ऐरले जानकारी दिइन् । उनले ६५ मध्ये ३५ मुद्धाको निरुपण भइसकेको बताइन् । दर्ता भएका मुद्धामध्ये ३ वटा मुद्धा जिल्ला अदालत पठाइएको उनको भनाई छ ।
दर्ता भएका मुद्धामध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गाको सीमा विवाद रहेका छन् । जग्गाको सीमा विवाद, श्रीमान–श्रीमति विवाद, लेनदेन लगायतका मुद्धा न्यायिक समितिमा आउने गरेको छ । पछिल्लो केहि महिनाअघि लालनपालन राम्रो नगरेको भन्दै ज्येष्ठ नागरिकहरुले समेत मुद्धा दर्ता गराएका छन् ।

अर्जुनधाराको न्यायिक समितिले गरेका कामको तथ्याङक हेर्दा प्रभावकारी देखिएको छ । मुद्धा दर्ता गर्न आएको चौथो दिनमा नै मेलमिलाप गराउन सफल घटना बारे न्यायिक सहजकर्ता मिना आचार्यले सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘हामी मुद्धालाई सहज बाटो लैजान्छौं । त्यसका सम्बद्ध पक्षसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्नुपरे पनि गर्छौं ।’

वडा नं. ९ को देवर्सी टोलमा सडक निर्माणका क्रममा एक घरको पर्खाल भत्किने भएपछि पीडितले उजुरी लिएर न्यायिक समिति आए । निर्माण समितिले नापजाँच गर्दा पर्खाल भत्किने, अन्यले नाप गर्दा नभत्किने भएपछि न्यायिक समितिमा उनले गत मंसिर २३ मा मुद्धा दर्ता गराए । दर्ता भएपछि मेलमिलापकर्ता केदार पोखरेल, चन्द्र प्रसाद काफ्ले र इन्दिरा भट्टराईले दुवै पक्षसँग कुराकानी गरेपछि पुनः नापजाँच गर्दा पर्खालसम्म बाटो पुगेन । मुद्धा दर्ता गनेको पर्खाल भत्काउनु परेन । लगत्तै २७ गते दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि सोही दिन बाटो निर्माणको काम पनि थालियो, सहजकर्ता आचार्यले भनिन् ।

यस्तै, श्रीमान–श्रीमतिबीचमा भएको एउटा सामान्य विवादपछि दर्ता भएको मुद्धाको छलफल नै गर्नु परेन । मुद्धा दर्तापछि सहजकर्ता आचार्यले मुद्धा दर्ता गर्नेको छोरासँग पनि कुरा गरिन् । लगत्तै श्रीमान र श्रीमतिसँग समन्वय गरेर आचार्यले आफ्नो घरमै बोलाइन् । घरमा बोलाएर दुवैलाई मिलाउने प्रयास गरिन् । त्यसपछि उनीहरुबीच मेलमिलाप भयो । सँगै बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका उनीहरु मुद्धा दर्ता भएको १८ दिनपछि सँगै मिरेर बस्ने निर्णयमा पुगे । सहजकर्ता आचार्य भन्छिन्, कतिपय घटनामा समन्वय नहुँदा सम्बन्धमा दुरी बढ्दो रहेछ । सामान्य समन्वय गर्दा पनि मेलमिलाप हुने रहेछ भन्ने उनीहरुको घटनाले पुष्टि गर्यो ।

नगर उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक खड्गमाया पराजुलीले न्याय सम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य रहेको बताइन् । विवादलाई समाधान गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी सम्झिएका छौं, उनले भनिन्– यहाँ न्याय माग्न आउनेहरु र पीडक भनिएका कोही पनि अन्यायमा परेर फर्कनु पर्दैन ।