काठमाण्डाै – सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलका घोषणापत्रका आधारमा सरकारले १८ बुँदे मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदाका सम्बन्धमा यही वैशाख १० गतेभित्र राजनीतिक दलबाट राय/सुझाव माग गरेको छ ।

बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि गएको चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची सार्वजनिक भएको थियो । यो कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा फागुन २१ गतेको चुनावमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रलाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरी नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व लिने विषय उल्लेख थियो ।

प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, रोजगारी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह प्राथमिकतामा छन् ।

आउँदो ५ वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पु¥याउने, ५ वर्षभित्र स्वदेशमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको महत्त्वकाङ्क्षी लक्ष्य छ ।

यस्तै सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने लगायतका विषय समावेश छन् ।