बिर्तामोड । स्थानीय तहमा नीतिगत सचेतना मार्फत जातीय विभेद विरुद्ध साझा अभियानका लागि सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरिएको छ । मानव अधिकार मञ्च इलाले झापाका सरोकारवालासँग आजबाट छलफल सुरु गरेको हो ।

जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न विशिष्टकृत समूहहरुबीच सम्वाद मार्फत सवाल पहिचानका गर्न कार्यशाला सञ्चालन गरिएको मानव अधिकार मञ्च इलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो दिन झापाका दलित समुदायका अगुवाहरुसँग कार्यशाला सम्पन्न गरिएको छ । दलित समुदायका अगुवा, राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधि, धार्मिक क्षेत्रका अगुवा, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलित कार्यपालिका सदस्यहरुसँग तीन दिवसीय कार्यशाला सुरु गरिएको हो ।

सरोकारवालासँग अलग–अलग छलफल गरेर समस्याको पहिचान र समाधानका उपायहरु बारे बृहत छलफल गरिने कार्यकारी निर्देशक विश्वकर्माको भनाई छ । तीन दिनको कार्यक्रममा जातीय विभेद अन्त्यका लागि गर्नुपर्ने काम र आएका वर्तमान सवालहरु प्रदेश, केन्द्र सरकारलाई बुझाएर नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

कार्यशालामा दलित समुदायका अगुवाहरुले अझै पनि जातीय विभेद कायम रहेको बताएका छन् । विगतभन्दा विभेदको रुप फरक रहेको बताउँदै अधिकांश अगुवाले राज्यको तर्फबाट विशेष कार्यक्रम मार्फत अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । संविधानले दलित अधिकारको व्यवस्था गरेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै पनि समस्या भएको अधिकांशको भनाई थियो । जातीय विभेद गर्नेहरुलाई कानुनी कारबाही गर्न कानुन बने पनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया फितलो रहेको दलित अगुवा तिलक गजमेरले बताए । उनले दलित समुदायको प्रोफाइल बनाएर समस्याको पहिचान गरेर समाधान तर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा जातीय विभेद अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, धार्मिक क्षेत्रका अगुवाहरुले धर्ममा विभेद नभएको स्पष्ट बनाउनुपर्ने, सामाजिक रुपमा अन्तरघुलनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन रोजगारीको क्षेत्रमा आवद्ध गराउनुपर्ने, दलित समुदायलाई शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, जातीय पेशालाई आधुनिकिकरण गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रममा जातीय विभेदविरुद्धका सामग्री राख्नुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रीत भएको थियो ।

दलित अगुवाहरुले गरिबीको रेखाबाटमाथि उठाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कार्यशालामा सुशासन विज्ञ कर्णबहादुर नेपाली, मानव अधिकार मञ्चका मन कुमार बराईली लगायतले वर्तमान वस्तुस्थिति बारे सहजीकरण गरेको थिए । जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख विश्वनाथ बरालको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सुरेश पोर्तेलले गरेका थिए । कार्यशाला सञ्चालनका लागि मेजेरियो जर्मनीले सहयोग गरेको हो । सो कार्यक्रम झापासहित इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा सञ्चालन हुनेछ ।