काठमाडौँ। पोखरा महानगरपालिका-२४, कास्कीकोटकी निर्वाचित दलित महिला सदस्य मैया नेपालीलाई जातीय विभेद गर्ने वडाध्यक्षलाई जिल्ला अदालतले सुनाएको सजाय उच्च अदालतले सदर गरेको छ।

जिल्ला अदालतले आफ्नै वडाकी जनप्रतिनिधि नेपालीलाई जातीय विभेद गरेका वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई ४ महिला १५ दिन कैद र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकेको थियो भने १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश गरेको थियो।

जिल्लाको फैसलाविरुद्ध वडाध्यक्ष अधिकारीले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेका थिए। तर उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेको हो। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने फैसला गरेको अधिवक्ता कुञ्जनी परियारले जानकारी दिइन्।

उच्चका न्यायाधीशद्वय अन्जु उप्रेती ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कसुरमा जिल्लाको फैसला सदर गर्ने निर्णय सुनाएका हुन्।

यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीकी न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको एकल इजलासले २०८० भदौ ७ मा अधिकारीलाई ४ महिना कैद र पीडितलाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन फैसला गरेको थियो।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ मा जातीय विभेद गर्नेलाई ३ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको हकमा अभियोग पुष्टि भए थप ५० प्रतिशत सजाय गर्ने व्यवस्था पनि छ । सोही व्यवस्थाअनुसार वडाध्यक्ष अधिकारीलाई थप सजायसहित साढे ४ महिना कैद, ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र जाहेरवालालाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भर्न अदालतले आदेश गरेको थियो।

दलित समुदायका लागि छुट्याइएको बजेट वडाध्यक्ष अधिकारीले अर्कै क्षेत्रमा खर्च गरेपछि वडा सदस्य नेपालीले प्रश्न उठाएकी थिइन् । वडाध्यक्ष अधिकारीले आफूमाथि अपशब्द प्रयोग गर्दै र सिंगो दलित समुदायमाथि नै अपमान हुने गरी गाली गरेका थिए।

वडा सदस्य नेपालीको जाहेरीपछि प्रहरीले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई पक्राउ नै गर्‍यो। प्रहरीले १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

९ माघ २०७९ मा भएको थुनछेक बहसमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋषिराज आचार्यको इजलासले अधिकारीलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।