बिर्तामोड । झापामा भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना बनाउने सरोकारवालाबीच सहमति भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा आज भएको सरोकारवालाबीचको छलफलमा व्यवस्थापनको लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको हो । स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले सुकुमबासीहरुले व्यवस्थापन नमिलाई हटाउन नसकिने अडान लिएपछि कार्ययोजना बनाएर मात्रै अघि बढ्ने सहमति भएको थियो । अधिकांश पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुले तत्काल डोजर चलाउने विषयमा आफूहरुको सहमति नभएको स्पष्ट पारेका थिए ।

जनप्रतिनिधिहरुले नीतिगत अस्पष्टताका कारण सुकुमबासीहरुलाई हटाउन नसकिने धारणा राखेका थिए । उनीहरुको बसोबासका लागि धनीपुर्जा वितरण गरिरहेको, निस्सा दिएको र धेरैको जग्गाको नापजाँच गरिएको छलफलमा जानकारी गराइएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले गरेको सर्कुलरमा केन्द्रीत छलफलमा लगत संकलन र व्यवस्थापन बारे सरोकारवालाले चासो दिएका थिए । सो बैठकमा अतिक्रमित जमिन खाली गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । जनप्रतिनिधिहरुले जनताको आवासको हकमाथि खेलवाड गर्न नहुने सूझाव दिएका थिए ।

झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईले भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना बनाएर जाने सहमति भएको बताए । उनका अनुसार वास्तविक सुकुमबासीहरुको व्यवस्थापनमा कार्ययोजना बमोजिम अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।
कार्ययोजना बनाएर गृहमन्त्रालय मार्फत क्याविनेट पठाइने बताइएको छ ।