मनिषा बस्नेत

काठमाडौं । वातावरण संरक्षणका मुद्दाहरू केवल नारा र भाषणमा सीमित हुँदा नेपाल ठूलो वातावरणीय सङ्कटतर्फ धकेलिएको अनुसन्धानकर्ता डा. रामप्रसाद चौधरी बताउँछन् । उनले वातावरण संरक्षणका लागि तत्काल समष्टिगत र ठोस कार्ययोजनाको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

नेपालको वातावरणीय क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र यसका चुनौतीबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट)का अनुसन्धानकर्ता एवं पूर्वकार्यकारी निर्देशक चौधरीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको व्यवहारिक विज्ञान तथा प्राविधिक अनुसन्धान केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र वर्तमान मुख्य प्राविधिक सल्लाहकार रहेको डा. चौधरीले वातावरण संरक्षणका मुद्दाहरू केवल भाषण वा नारामा मात्र सीमित भएको र तिनलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ निकै ठूलो खाडल रहेको बताएका हुन् ।  वातावरणको मुद्दालाई लिएर आम जनतामा रहेको बुझाइ र अनुसन्धानकर्ताहरूको भोगाइमा ठूलो भिन्नता रहेको चौधरीको विश्लेषण छ ।

उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सबैले वातावरण वातावरण भन्छन् तर, वातावरण भनेको के हो, कसरी आम जनतालाई सम्झाउने, कसरी अनुसन्धानकर्ताहरू उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्ने, कसरी हाम्रा ज्ञानहरू एक–अर्कासँग सेयर गर्ने, यी कुराहरू राम्रोसँग प्रतिबिम्बित भएको छैन ।’ उनका अनुसार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयजस्तो सरकारी संयन्त्र रहेतापनि त्यसले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा पर्याप्त अवसर र अधिकार पाउन सकेको छैन, जसले गर्दा संरक्षण कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

‘ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस’ र नेपालको जोखिम

विश्वभर फैलिरहेको जलवायु संकटबारे चर्चा गर्दै चौधरीले ‘ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस’ (त्रि–आयामी वैश्विक संकट)को विषयलाई विशेष जोड दिएका छन् ।

उनले भने, ‘अहिले विश्वभरि जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले सबैलाई झस्काएको छ । संकटमा परेको छ भनेर ‘क्लाइमेट क्राइसिस’को कुरा गर्छौँ । अहिले ग्लोबल्ली हेर्ने हो भने ‘ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस’ को कुरा पनि गरिरहेका छौँ । वास्तवमा विश्वमा तीनवटा संकट छन् । एउटा त ‘क्लाइमेट चेन्ज’ (जलवायु परिवर्तन), अर्को ‘जैविक विविधताको विनाश’ र तेस्रो चाहिँ ‘प्रदूषण’ ।’

उनका अनुसार नेपालको सन्दर्भमा यी वैश्विक चुनौतीका साथसाथै ‘खाद्य संकट’ पनि एक प्रमुख समस्याका रूपमा देखापरेको छ, जहाँ धेरै मानिसहरू खाद्य अपर्याप्तताको मारमा रहेका छन् ।

अनिश्चित बन्दै गएको कृषि र जलवायुको असर

जलवायु परिवर्तनका कारण परम्परागत कृषि चक्र पूर्णतः ‘अनप्रेडिक्टेबल’ (अन्दाज गर्न नसकिने) बनेको छ । पहिला किसानहरूलाई पानी पर्ने, घाम लाग्ने वा सुक्खा हुने समयबारे पूर्वअनुमान हुन्थ्यो, तर अहिले त्यो ज्ञान निरर्थक बनेको छ ।

‘अहिलेको ‘क्लाइमेट चेन्ज’ को प्रोस्पेक्टिभमा मान्छेलाई पहिला त किसानलाई सबै कुरा थाहा हुन्थ्यो– कुन बेला पानी पर्ने, कुन बेला सुक्खा हुने, कुन बेला घाम लाग्ने । अहिले सबै ‘अनप्रेडिक्टेबल’ भएको छ । कसैले त्यसलाई आँट गर्न नसक्ने, आकलन गर्न नसक्ने भएको छ । सबैले गर्दा सबै असाध्यै अप्ठ्यारोमा परेका छन्,’ चौधरीले भने ।

जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय समस्याले विशेषगरी गरिब र सीमान्तकृत भूमिमा बस्ने वर्गलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको उनको ठम्याइ छ ।

संरक्षणका लागि समष्टिगत प्रयास

वातावरण संरक्षण एक व्यक्तिको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताउँदै चौधरीले सबै क्षेत्रले यसमा सहकार्य गर्नुपर्ने जोड दिएका छन् ।

‘संरक्षण भन्ने कुरा के गर्नुपर्छ भने, यो एकजनाको प्रयासले हुने होइन । यसका लागि विभिन्न किसिमका समायोजन चाहिन्छ । खाली अनुसन्धानकर्ताले मात्रै सधैभरि जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हुँदैन । यसमा त सबै ‘स्टेकहोल्डर’ हरू मिल्नुपर्छ । स्टेकहोल्डर भनेको स्थानीय समुदाय हुन्, त्यसपछि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय– स्थानीयदेखि लिएर संघीयसम्मका– स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू हुन् । सबै छन् । उहाँहरू सबै एकमुष्ठ भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।  साथै, उनले वातावरणको मुद्दा सीमाभित्र मात्र सीमित नहुने भएकाले भारत, चीन, भुटान र समग्र दक्षिण एसिया लगायत विश्वका अन्य राष्ट्रहरूसँग ज्ञानको आदानप्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संविधानमा वातावरणलाई मौलिक हकका रूपमा राखिए पनि यसलाई असर पार्ने जैविक विविधता र प्रदूषणजस्ता मुद्दाहरूलाई समेत समावेश गर्दै कानुनलाई थप पुष्ट र पोख्त बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

फोहोर प्रदूषणको एउटा ठूलो स्रोत भएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘फोहोरलाई ‘मोर’मा बदल्नका लागि सबैको समष्टिगत प्रयास आवश्यक छ । हालको सरकारका युवा प्रतिनिधिहरूको सक्रियताप्रति आशा व्यक्त गर्दै उहाँहरूले नियमहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र प्रदूषण नगर्नेलाई ‘इन्सेन्टिभाइज’ (प्रोत्साहित) गर्नुपर्छ ।’

चुरे हिमालय क्षेत्र र नेताहरूको दायित्व

नेपालको चुरे पहाडको वातावरण बिग्रँदा तराई–मधेसका ६० प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र हाल तराईमा पानीको हाहाकार यसैको परिणाम भएको उनको दाबी छ । हिमालमा हिउँ पग्लेर बनेका साना तालहरू फुट्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने जोखिमबारे बेलैमा सचेत हुनुपर्ने उनले चेतावनी दिएका छन् ।

नेताहरूको भ्रमण एजेन्डाबारे कटाक्ष गर्दै चौधरी भन्छन्, ‘नेताहरू भ्रमणमा जानुहुन्छ । सबै कुराहरू राख्नुहुन्छ, सबै एजेन्डाहरु प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । आर्थिक, सामाजिक एजेन्डा, सीमा विवादको एजेन्डा हुन्छ राख्नुहुन्छ । तर वातावरणको एजेन्डा खै त ? वातावरणको एजेन्डा त हुनुपर्‍यो नि ।’

‘वातावरण संरक्षण कुनै एक दिनको कार्यक्रम वा नाराले मात्र पूर्ण हुँदैन, यसका लागि नागरिकको हृदयदेखि नै गम्भीर प्रतिबद्धता आवश्यक छ,’ उनले जोड दिँदै भने, ‘आज हामीले वातावरण बचायौँ भने भोलिका पुस्ताको लागि यो हो ।’