काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई कामकाज रोक लगाउन आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले संसद् सदस्य नरहेका मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा (बादल), टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।