विर्तामोड। सरकारले निषेधाज्ञालाई उल्लंघन गरेर मानिसहरुलाई सडकमा निस्कन नदिन ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालका अनुसार शनिवार सबै प्रजिअलाई कोभिड नियन्त्रणका लागी ‘निषेध आदेशलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न’ सर्कुलर गरिएको हो । साथै, नेपाल प्रहरी, सशष्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरुलाई पनि निषेधाज्ञालाई कडा पार्न निर्देशन दिइएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्यादेश जारी गरेसँगै कार्यान्वयनका लागि कडाइसाथ गर्न निर्देशन दिइएको हो। मास्कको प्रयोग, होल्डिङ र कसूरको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर अध्यादेशलाई अघि बढाउन निर्देशन छ ।

अध्यादेशका अनुसार निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र पाँच लाख वा दुबै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यसअघि संक्रामक रोग ऐन आकर्षित गरी आदेश उल्लंघन गर्नेलाई एक महिना कैद वा एक सय रुपैयाँ, काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रूपैयाँ सजाय तोकिएको थियो। त्यस्तै, संक्रामक रोग रोकथामका लागि तोकिएको मापदण्ड पालना नगरे छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

सार्वजनिक स्थानमा मास्क नलगाउनेलाई सय रुपैयाँ जरिवाना गराउने, बिना काम बाहिर निस्कनेलाई दुई सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ । अनुमतिबिना वा बिरामी ओसारपोसार गर्ने बाहेक सवारी साधन चलाए कार्वाही गर्नसक्ने व्यवस्था पनि छ ।