लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट वक्तव्यमा समेटिएको गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको उत्खनन् र निर्यातको सन्दर्भ चुरे क्षेत्रसँग नजोडिएको भन्दै राष्ट्रपति तराई चुरे विकास संरक्षण समितिले यो विषयलाई अनावश्यक तरिकाले विवादमा ल्याउने खोजेको बताएको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको खानीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरी निर्यात गर्ने विषयमा चौतर्फी टिकाटिप्पणी र आलोचना भएपछि चुरे तथा शिवालिक क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मा पाएको सो समितिले बजेट भाषण भएको आठ दिनपछि यो कुरालाई स्पष्ट पारेको छ ।

बजेट वक्तब्यको वाणिज्य मन्त्रालयको शिर्षक अन्तर्गत बुँदा नम्वर १९९ मा उल्लेख भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् र निकासी सम्बन्धी कुराले चुरे क्षेत्रलाई नछुने र चुरे क्षेत्रभन्दा माथिल्लो महाभारत श्रृङ्खलामा भएको खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् र निकासी गरिने कार्यक्रम भएको पनि समितिले स्पष्ट पारेको छ ।
समितिले आइतवार विज्ञप्ति जारी गर्दै गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको उत्खनन् र निर्यातको विषय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नभएको चुरेमा खानी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय एकदमै झुटो भएको स्पष्ट पारेको छ ।

समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले भन्नुभयो, ‘सरकार चुरे क्षेत्रदेखि तराईको सीमा क्षेत्रमा संरक्षणका गतिविधि गर्न अझ सशक्त ढंगले कार्ययोजनाका साथ काम गर्न लागिरहेको छ । चुरे क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय सत्य होइन । यो त महाभारत श्रृङ्खलामा भएका खानीको उत्खनन् गर्ने विषय मात्र हो । महाभारतको विषयलाई चुरेसँग जोडेर राजनीतिक रङ दिन खोजियो । यो नै दुर्भाग्य भयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा चुरे संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम मार्फत बजेट विनियोजन गरेकोले चुरे क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गरी विदेश निर्यात गर्ने विषय बजेट वक्तव्यमा नपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सचिव डा. कँडेलले चुरेको सम्वेदनशिलता प्रति सरकार चनाखो रहेको र चुरेलाई थप व्यवस्थित र बलियो बनाउन सरकारले गुरुयोजना समेत निर्माण गरी सो गुरुयोजना अनुसार काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, आगामी वर्षको बजेट शिर्षक नम्वर १५२ र १५९ मा चुरे क्षेत्रमा २०० वटा नयाँ पोखरी निर्माण गर्ने, एक करोड ५० लाख विरुवा रोपण गरे चुरेलाई अझैँ हरियाली बनाएर चुरेको संरक्षण गर्ने योजना सहितको विविध कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५३ करोड रुपियाँ रकम विनियोजन गरी चुरे संरक्षणका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने खोजेको छ । चुरेलाई मास्ने, बिगार्ने भन्ने कसैले भन्नै सक्दैन ।