बिर्तामोड । अवैध क्रसर उधोग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि झापामा अनुगमन शुरु भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले उधोगको अनुगमन गर्दै अवैध रुपमा क्रसर सञ्चालन गर्नेहरुलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले सोमवार मात्रै ६ वटा क्रसरको अनुगमन गरेको छ । अनुगमन गरिएका सबै क्रसर मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेकोले बन्द गर्न निर्देशन दिएको सूचना अधिकारी रुद्र प्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार गृहको निर्देशन अनुसार प्रशासनले कार्यान्वयन गर्ने हो । अवैध वा मापदण्ड विपरित सञ्चालन गरिएका क्रसर उधोग बन्द गर्न भनिएको छ ।

दर्ता नभएका तथा नवीकरण नगरिएका, सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन् र प्रशोधन कार्यमा संलग्न रहेका सबै क्रसर उद्योग बन्द गराइने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेको भनाई छ ।

झापामा घरेलु कार्यालयको तथ्याङ अनुसार १२ वटा क्रसर उधोग दर्ता रहेको देखिन्छ । १२ उधोगहरु मध्ये कसैले पनि मापदण्ड पुरा नगरेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । घरेलुले प्रशासनलाई दिएको प्रतिवेदन अनुसार कुनै पनि क्रसर उद्योगहरुले नविकरण समेत गरेका छैनन् ।

बिर्तामोडमा रहेको कञ्चनजङगा क्रसर र बुद्धशान्तिमा रहेको कन्काई क्रसर उद्योगले ०७३ असार मसान्त पछि नविकरण नगरेको घरेलु तथा साना उद्योग झापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सतासीधाममा रहेको पाथिभारा क्रसर उद्योगले ०७२ साउनदेखि नै नविकरण गरेको छैन । पाथीभरा क्रसर उद्योगले उद्देश्य अनुसार काम नगरेको बताइएको छ ।

अर्जुनधारामा रहेको जयकाली भगवती रोडा उद्योगले पनि ०७३ असोजदेखि नविकरण गरेको छैन । पाथिभारा एग्रिगेट इण्डस्ट्रिजले ०७४ चैतदेखि नविकरण नगरि उद्योग सञ्चालन गरिरहेको घरेलुको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मेचीनगरमा रहेको राजधानी क्रसर इण्डस्ट्रिज प्रा.लि घरेलु तथा साना उद्योग झापामा नविकरण नहुने उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

बुधबारेको लक्ष्मी ढुङ्गा उद्योग, बाहुण्डाँगीको लक्ष्मी इन्फ्रास्टक्चर प्रा.लि, देउराली इन्टरनेसनल माइन्स प्रा.लि र अर्जुनधाराको जय धटाल रोडा उद्योगलगायतका क्रसरहरु हाल बन्द रहेको जानकारी प्रशासनलाई दिइएको छ । अधिकांश क्रसर उधोगहरु वातावरणीय अध्ययन विनै दर्ता भएको पाइएको छ ।

घरेलुको तथ्याङकमा १२ वटा उधोग देखिए पनि जिल्लाभर ३० भन्दा बढी उधोग सञ्चालनमा रहेको बुझिएको छ । अधिकांशले कर तिरेर काम गर्दै आएको दावी समेत गर्दै आएका छन् । ०७१ साल साउन ५ गतेपछि देशभरका क्रसर उधोगहरु मापदण्डमा नरहेको व्यवसायी बताउँछन् । त्यसअघिसम्म सबै मापदण्डमा थिए, क्रसर व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सल्लाहाकार शेरबहादुर थापा भन्छन्, त्यसपछिको मापदण्ड पुरा गर्न सकिएन । उनले पछि बनाएको मापदण्ड पुरा गर्न नसकिने बताएका छन् । सरकारले मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न ९२ वटा ठाउँ व्यवस्था गरिदिने भनेपनि हालसम्म उपलब्ध गराउन नसकेको थापाको भनाई छ ।

थापाले ०७२ अघिको मापदण्ड अनुसार क्रसर उधोगहरु सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिए । त्यसपछि मापदण्ड नै बदलिएकाले उधोगहरु मापदण्ड विपरित देखिएको उनको भनाई छ । सरकारले मापदण्ड विपरित उधोगहरुसँग विभिन्न प्रकारका कर लिइरहेको थापाले बताएका छन् । कर लिन हुने भएपछि कसरी अवैध भन्न मिल्छ, थापाले भने – कर लिन वैधानिक हुने, अन्य बेला अवैधानिक हुने ?

केन्द्रीय सल्लाहाकार थापाले जिल्लाभर सबै क्रसर सञ्चालनमा रहेको बताएका छन् । उनले अहिले सञ्चालनमै रहेको अवस्थमा उधोगहरुलाई वैधानिकता प्रदान गर्नुपर्ने बताए । थापाले भने, क्रसर उधोगहरुलाई वैधानिकता दिनुपर्छ । दिन सक्दैन भने बन्द गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । क्रसर बन्दले विकास नै ठप्प हुने उनको भनाई छ ।
झापामा भइरहेको विकास निर्माणका काममा जिल्लाभित्रका क्रसरले मात्रै सामग्री दिन नसक्ने थापा बताउँछन् । झापाका लागि मोरङबाट पनि सामग्री ल्याइरहेको उनको भनाई छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेले अर्को निर्णय नहुञ्जलेका लागि तत्काललाई अवैध रुपमा सञ्चालित उधोगहरु बन्द गरिएको जानकारी दिए । विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्रसर उधोगका बारेमा सरकारले चाँडै नयाँ निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।