बिर्तामोड । बिर्तामोड नगरपालिकाको जग्गा कित्ताकाट खुलेको छ । वडा नम्बर १ देखि ५ सम्मका जग्गाको कित्ताकाट आइतबारबाट खुलेको हो ।

नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरणका सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर ५ वटा वडाको कित्ताकाट खुलाउन भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरलाई फागुन २१ गते पत्राचार गरेको थियो । कित्ताकाटसँगै उक्त वडाहरुको जग्गाको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यसमेत आइतवारदेखि सुचारु भएको बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुमार न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले वडा नम्बर ७, ८ र ९ को जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र वडा नम्बर ६ र १० को भने पुनः सूचना प्रकाशन गरेर अन्तिम रुप दिने तयारी रहेको बताए ।

बिर्तामोड नगरपालिकाको स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले वडा नम्बर १ देखि १० सम्मका जनताको राय, सुझाव संकलन गरेर वर्गीकरणको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । नगरपालिकाले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को सिफारिसमा भू–उपयोग ऐन २०७६ दफा ३३ र स्थानीय कार्य फस्र्योट नियमावली–२०७४ दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जग्गा वर्गीकरण तथा विकास सम्बन्धी कार्यविधि –२०७९ जारी गरेको छ ।

यस कार्यविधिमा अब बिर्तामोड नगरपालिकाभित्र जग्गा विकास सम्वन्धी योजना लागु गर्दा स्थानीय स्तरका दर्तावाल फर्महरुले आफुलाई प्राप्त अधिकारभित्र रहेर जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने र त्यस्ता जग्गाहरुलाई पूर्व अनुमति लिएर मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाउने उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिमा अब कित्ताकाट हुने जग्गाहरुको मोहडा कम्तीमा ३३ फुट र त्यसको ३ गुणासम्म मात्र पछाडि लम्बाई रहने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले विगतदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुलेपछि किनवेच र आफ्नो घरायसी व्यवहार मिलाउन आफ्नो जग्गा विक्री गर्न सकिने परिस्थिति बनेको बताएका छन् । उनले नगरले निर्माण गरेको कार्यविधिमा वर्षमा एक जना व्यक्तिले एउटा जग्गामा तीन पटकसम्म कित्ताकाट गर्न पाउने र बढीमा चार पटकसम्म विक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । उनले आफ्नो जग्गाधनी पुर्जाहरु पनि अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । अद्यावधिक गर्दा जग्गाहरु वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रमा राखिने बताए ।

नगरपालिकाले प्राप्त गरेको नक्शामा केहि व्यक्तिहरुको जग्गाको विवरण समावेश नभएको पनि हुन सक्ने भएका कारण यस्ता नक्शाहरुको विषयमा कार्यालयमा रहेको डिजिटल नक्शालाई हेरेर अमिनले अन्तिम निकाश दिने जनाएको छ ।

सरकारले गत जेठमा भू–उपयोग नियमावली लागु गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो । उक्त नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा नेपालको जग्गालाई विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

ती समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्तिवक महत्व र सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र रहेका छन् ।