बिर्तामोड । ईलामको रोङ गाउपालिका–६ मा रहेको सरस्वति माबि रम्भ्याङले लामो समयको आलटालपछि आंशिक सूचना उपलब्ध गराएको छ । सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग गर्दा समेत विद्यालयले सहजै सूचना उपलब्ध गराएको थिएन ।

स्थानीय सरिष्मा योङहाङले संविधानमा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था भएको सूचनाको हक प्रयोग गर्दा समेत विद्यालयले महिनौ आलटाल गरेको थियो । सूचना मागकर्ता योङहाङले आज १११४ पेजमा सूचना पाएकी छन् । उनले सिडी मार्फत सूचना उपलब्ध गराइदिन माग गरेकी थिइन् । उनले पहिलो पटक भदौैं १९ र दोस्रो पटक असोज ७ गते निवेदन पेश गरेकी थिइन् ।

उनले विद्यालयको आर्थिक गतिविधि, भौतिक निर्माण, निर्णय लगायतका सूचना माग गरेकी थिइन् । सूचना माग गर्न निवेदन लिएर जाँदा विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोबिन्द पौडेलले ‘के को नाटक गरेको’ भन्दै योङहाङलाई पहिलो दिन नै धम्की दिएको बताइन् ।

प्रअ पौडेलले भदौं १९ गते विद्यालयमा सूचना माग गरेको निवेदन समेत लिन नमानेपछि योङहाङले हुलाक मार्फत असोज ७ गते निवेदन पठाउनु परेको थियो । हुलाक मार्फत सूचना माग गरेपछि विद्यालयका सूचना अधिकारी मनिष आचार्यले गत कात्र्तिक २२ गते सूचना लिन २० गते पत्र पठाएका थिए । योङहाङले भनिन्, म घरमा नभएको थाहा पाएर २२ गते बोलाइएको थियो, २३ गत पुग्दा सूचना पाइएन । २२ गते दिन बोलाइएको सूचना २३ गते दिन के अप्ठ्यारो भयो ?

सूचना मागकर्तालाई सहजै सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था भएपनि महिला भनेर प्रअ पौडेलले हेप्ने, थर्काेउने र विभिन्न बहाना बनाउने गरेको गुनासो गरिन् ।

समयमा सूचना नपाएपछि योङहाङले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा कार्तिक १३ गते पुनरावेदन गरेकी थिइन् । उनको पुनरावेदनपछि आयोगले विद्यालयलाई ७ दिनभित्र जवाफ पठाउन आदेश गरेको थियो । सूचना दिन नपर्ने कुनै कारण भए सोको आधार र प्रमाण आयोग समक्ष लिखित व्यहोरा पठाउन आदेश गरेको सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले बताइन् । उनले सूचना मागकर्ताले मागे बमोजिम जे मार्फत मागिएको छ, सोही अनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको जानकारी दिइन् ।

विद्यालयका सूचना अधिकारी मनिष आचार्यले आंशिक सूचना दिएको स्वीकार गरेका छन् । उनले विद्यालयको लेखा परीक्षण नभएकोले उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध नगरएको जानकारी दिए । लेखा परीक्षण पछि माग गरिएको विल भरपाई पनि उपलब्ध गराउने आचार्यको भनाई थियो ।

उनले पहिलो पटक निवेदन लिएर आउँदा नेपाली नागरिक भएको प्रमाण पेश गर्न विधालयले भनेको साँचो भएको बताए । दोस्रो निवेदन पश्चाड चाडवाडका कारण ढिलाई भएको उनको तर्क छ । सूचना अधिकारी आचार्यले प्रति पेज पाँच रुपैयाँ बराबरको ५ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ राजश्व समेत लिएका छन् । जबकि, १० पेज निशुल्क दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त रकम बुझए वापत विद्यालयले विल समेत उपलब्ध नगराएको योङहाङले जानकारी दिइन् ।

यता, सूचनाको हकका अभियन्ताहरुले सूचना मागकर्ताहरुबाट ठुलो रकम राजश्व वापत उठाउनु भनेको सूचना नदिने नियत भएको बताउँछन् । धेरै पेज तयार गरेर धेरै राजश्व रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता बनाउनु हुदैन, अभियन्ताहरु भन्छन् – धेरै राजश्वभन्दा सूचना लिन नजाने स्थिति छ । त्यहाँ पनि त्यहि गरिएको हो । सिडीमा मागेपछि सिडी मै उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो ।

विद्यालयका प्रअ गोविन्द पौडेलसँग थप जानकारी लिन सम्पर्क गर्दा फोन उठेन ।