Banner news

भारतीय फूलको आयातलाई रोक लगाउन प्रशासनसँग माग

भारतीय फूलको आयातलाई रोक लगाउन प्रशासनसँग माग


झापा, ११ कात्तिकः फूलको व्यावसायिक खेती गरिरहेका झापाका किसानहरूले स्वदेशी सयपत्री फूलले बजार नपाउने अवस्था आउन नदिन प्रशासनसँग माग गरेका छन् ।

उनीहरुले भारतबाट हुने फूलको आयातलाई रोक लगाएर स्थानीय उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने वातावरण सृर्जना गरिदिनसमेत जोडदार माग गरेका छन् ।

केही वर्षयता जिल्लामा सयपत्री फूलको व्यावसायिक खेती फस्टाउँदै गएको छ । तर, भारतबाट आयातित फूलका कारण स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउँदा बोटमै खेर जाने समस्या उत्पन्न भएकाले राज्यको ध्यानाकर्षण गर्नुपरेको विर्तामोडकी कृषक शुष्मा पौडेलले बताउनुभयो ।

व्यवसायी पौडेलको नेतृत्वमा २० जना व्यावसायिक किसानको टोलीले मङ्गलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेललाई भेटेर सात बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । मागपत्रको पहिलो बुँदामा नै स्वदेशी सयपत्री फूललाई स्थानीय बजारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्ने माग गरिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनले स्थानीय माग धान्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय फूलको आयात रोक्न नीतिगत पहल गरिनुपर्ने किसानको अर्को माग छ । स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र लगानीको सुरक्षाका लागि भारतबाट फूलको आयातमाथि रोक लगाइनुपर्ने आफूहरूले प्रजिअ पोखरेलसँग माग राखेको किसान पौडेलले बताउनुभयो ।

जिल्लामा १५ देखि २० हेक्टर क्षेत्रफलमा सयपत्री फूलको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको किसानहरूको भनाइ छ । विगतमा स्थानीय फूलले उचित बजार नपाउँदा आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

विर्तामोड, मेचीनगर, भद्रपुर, दमक, शिवसताक्षीलगायत क्षेत्रमा सयपत्री फूलको व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ । लाखौँको लगानी, श्रम र समय खर्चिएर गरिएको फूलखेतीले रोजगारी र आयआर्जनको नयाँ ढोका खोलेको भए तापनि बजार र लगानीको संरक्षणमा राज्यले पर्याप्त चासो नदिएको किसानहरूको भनाइ छ ।

भारतबाट हुने अनधिकृत आयात नियन्त्रणका लागि सीमा र भन्सारमा प्रभावकारी अनुगमन गरिदिन, स्थानीय उत्पादनको न्यायोचित मूल्य र सहज बजार पाउने व्यवस्था मिलाइदिन, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, होटल र सङ्घसंस्थामा स्वदेशी फूल प्रयोग गर्नका लागि प्रोत्साहित गरिदिन, फूलखेतीसम्बन्धी वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी दीर्घकालीन योजना बनाउन र फूलखेतीको संरक्षण र बजार विस्तारका लागि सरकारी सहयोग उपलब्ध गराउन फूल उत्पादक किसानहरूले मागपत्रमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शेयर गर्नुहोस :

0
Shares