Banner news

विभेदमा खेलिरहेको अर्जुनधारा कांग्रेस

विभेदमा खेलिरहेको अर्जुनधारा कांग्रेस


प्रदीप परियार/ टिप्प्णी 

झट्ट, सुन्दा नेपाली कांग्रेस त्यस्तो पार्टी हो र ? भन्ने लाग्छ । कुनै पनि दलहरुभित्र जातीय विभेद गर्ने नीतिगत व्यवस्था छैन । त्यहाँभित्र रहेका कतिपय प्रवृत्तिले विभेदको पक्षमा वकालत गर्न भने सक्छन् । तर, आजको युगमा सबै जातजाति र समुदाय मिलेर बन्ने पार्टीहरुमा विभेदको पक्षधरता नहुन सक्छ । फेरि, सबै बुद्धिमान होलान भन्न कहाँ सकिन्छ र ।

प्रसंग अर्जुनधारा वडा नं. ५ को हो । जहाँ वडाध्यक्ष गिताराज खड्काविरुद्ध जातीय विभेद गरेको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीमा जाहेरी परेको छ । सबैले भनिरहेका छन्, वडाध्यक्ष त्यस्तो मान्छे होइन । राम्रो मान्छे हो । उहाँले विभेद गर्नुभएको छैन ।

यस्तो पनि बुझ्नुपर्छ, गल्ती भनेको राम्रो मान्छेबाट पनि हुन्छ । अन्जानमा राम्रै मान्छेहरुबाट पनि नहोलान् भन्न सकिन्न । राम्रो मान्छेले दुई जनामध्ये एक जनालाई न्याय दिदैं गर्दा अर्को व्यक्तिले उसलाई खराव दर्जामा राखिदिन सक्छ । गलत गर्नुभएको छैन भने वडाध्यक्ष अहिले कहाँ हुनुहुन्छ ? किन प्रहरीले पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन ? यत्तिका दिनसम्म वडा कार्यलयमा किन कार्यबाहक दिनु भएको छ ?

वडाध्यक्ष विरुद्ध जाहेरी पर्नुको कारण केलाउदै जाँदा, जिल्ला समन्वय समिति झापाको सदस्य रिता नेपालीको घरको पर्खाल ‘भत्किएको’ घटना जोडिन्छ । आफू घरमा नभएको बेला वडाध्यक्ष खड्काको नेतृत्वमा असार ११ गते पर्खाल भत्काएको र जाति जोडेर गाली गरेको नेपालीको दावी छ । यता, वडाध्यक्षले आफ्नो नेतृत्वमा पर्खाल नभत्काएको र केहि नभनेको बताएका थिए । नेपाली र छिमेकी बीचको सीमा समस्या चलिरहेको बेला वडाध्यक्ष पुगेको दिन पर्खाल भत्किएको घटना सत्य हो । वडाध्यक्ष आफैले भत्काउन लगाए वा उनको आडमा भत्काइयो । यो अनुसन्धानको विषय हो ।

छिमेकीसँगको सीमा विवाद नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पुगेको थियो । न्यायिक समितिमा पुगेको उजुरी उपर कारबाही गर्ने अधिकार वडाध्यक्षलाई छैन । तथापि, सहजीकरण गर्न सक्नेछन् । नेपालीको छिमेकीले वडाध्यक्षलाई गुहार मागेपछि वडाको प्रतिनिधि भएकाले त्यहाँसम्म जानु ठिकै थियो । सबैको साझा वडाध्यक्ष हो । तर, पर्खाल वडाध्यक्षकै सामुन्ने भत्किने विषयलाई किन उहाँले कारबाहीको विषय बनाउन सक्नुभएन ? भन्ने प्रश्न ज्यूँदो छ । यदि, पर्खाल भत्काउनेहरुलाई कारबाहीको दायरामा वडाध्यक्षले ल्याउनु भएको भए संभवतः यो घटना यत्तिका अघि नबढ्ने थियो ।

वडाध्यक्षमा निर्वाचित भए लगत्तै वडाध्यक्ष र वडा सदस्य (हाल जिसस सदस्य) रिता नेपालीबीच अन्तरविरोध भएको सुनियो । त्यो बेला पनि जातपातको कुरा चलेकै थियो । तत्काल सो घटनालाई वडामै सेटल गरियो । त्यसपछि लगातार दुई पक्षको सम्बन्धमा सुधारको बदलामा समस्या मात्रै आइरहे । उनीहरुबीचको समस्यालाई समाधान गर्न कसैले चासो दिएन । अहिले बिग्रिसकेपछिको जोडले समाधान भेट्टाइरहेको छैन ।

घटनापछि वडाध्यक्ष वडाको सरकार प्रमुख हुनुको नाताले आफ्नो पार्टी र पदलाई एकछिन टाढा राखेर भएका गल्ती कमजोरी दुवै पक्षबाट सुधार गर्ने तर्फ जान सकिन्थ्यो । कहिलेकाही आफुलाई धैर्य बनाएर पनि समाधान खोज्न सकिन्छ । अभिभावकले फकाएर समाधान खोज्नुपर्छ । तर, दम्भले सधै समस्यामा घ्यु थप्ने मात्रै काम गर्छ । जुन दुवै पक्षमा देखियो ।

यसै विषयमा इमेलबाट सबैतिर एउटा समाचार आयो – ‘एमालेको रबैयाप्रति कांग्रेसको चेतावनी, जाती विभेदको झुठा मुद्दाप्रति खेद प्रकट ।’ यो समाचारले झसंग बनायो । एउटा नागरिकले विभेदमा परे, न्याय पाउँ भन्दा यस्तो डरलाग्दो समाचार आयो कि , कांग्रेस खुलेयाम जातीय विभेदको पक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भयो । नेपाली कांग्रेस अर्जुनधारा नगर समितिको बैठक बसेपछि आएको समाचारमा अर्को पनि सन्देश थियो । ‘नेपाली कांग्रेसले पटक–पटकको धोखा र एमालेको बेइमानीका कारण झापामा सत्ता साझेदार दलबीचको सहकार्य हुन नसक्ने चेतावनी दिएको छ । नेकपा एमालेसँगको राजनीतिक संयन्त्रमा अब उप्रान्त कुनै सहकार्य नगर्ने निर्णय गरेको हो’, यो सन्देश अझै डरलाग्दो थियो ।

एउटा नागरिकले अन्याय भयो, न्याय पाउँ भन्दा एमालेसँगको सत्ता साझेदारसँगको सहकार्य नै टुटाउने कस्तो संस्कार हो ? यसले समग्र दलित समुदायलाई अचम्मित तुल्याएको छ । विभेदको पक्षमा कसैले पनि राजनीतिकरण गर्न हुदैन । यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस जेठो पार्टी हुनुको नाताले थप जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

उता, अर्जुनधारा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले बैठक बहिस्कार गरेको पनि सनियो । यसले कांग्रेसले उक्त घटनालाई थप राजनीतिकरण गरेको स्पष्ट हुन्छ । तर, धनीपुर्जा वितरणमा सबै जनप्रतिनिधिहरु देख्न पाइयो । त्यसले अघिल्लो बहिस्कारको घटनालाई मेकप गर्न सफल भयो । विभेदको घटनालाई ल्याएर नगरसँग जोड्नु अप्राकृतिक छ ।

घटनाको यथार्थ के हो ? यसको अनुसन्धान पक्कै सरोकारवाला निकायले गरिरहेको हुनुपर्छ । पीडितको जाहेरी नै अन्तिम पनि होइन । विभेद प्रमाणित हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । तर, जिम्मेवार व्यक्तिले जोहरी नै पुग्न नदिन पर्ने थियो । समाधान खोज्न सहयोग गर्नुको बदला पीडितलाई थप समस्या बनाउन बेठिक थियो । कानुनी रुपमा विभेद प्रमाणित नहुन पनि सक्छ, त्यहाँ सफाई मिलिहाल्छ । तर, रिता नेपाली (दमाईको छोरी) भएकै कारण उनको पर्खाल भत्काइएको र गालीगलौच गरिएको हो भनिएको छ । वडाध्यक्षको आढमा कसैले भत्कायो वा उनैले भत्काउन लगाए । त्यो विषय अनुसन्धानको जिम्मा भयो ।

तर, पर्खाल भत्किएपछि नेपालीले त्यसरी महसुस गर्न सक्छिन् । उनले धेरै ठाउँमा पनि भन्ने गरेकी छन्, ममाथि धेरै नै अपमानित गर्ने आसयबाट शब्दहरु प्रयोग भए । दलित समुदायको भएकै कारण त्यो अपमान सहनु परेको थियो । पर्खाल ठिक ठाउँमा थियो वा थिएन न्यायिक समितिलेले स्वतन्त्र ढंगबाट अवश्य न्याय खोज्ने थियो । वडाध्यक्षले कार्यालय छोड्नु पर्ने थिएन ।

अब, अझै पनि वडाध्यक्षले त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ । अभिभावकले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । एउटा व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गरेर समाजमा विभेद विरुद्ध सन्देश दिन सकिन्छ । तर, यो सबै समाधानको आधार होइन । सार्वजनिक रुपमा पीडितले न्याय कसरी प्राप्त गर्न सक्नेछिन् ?, वडाध्यक्षले ध्यान दिनुपर्छ ।

शेयर गर्नुहोस :

4.5k
Shares