Banner news

बहुविवाह गर्न पाउने कानूनको मस्यौदा खारेज गर्न झापाली महिलाहरुको माग

बहुविवाह गर्न पाउने कानूनको मस्यौदा खारेज गर्न झापाली महिलाहरुको माग


बिर्तामोड । झापाका महिलाहरुले बहुविवाह गर्न पाउने कानूनको मस्यौदा तयार भएको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अधिकारी मार्फत जिल्लाका अगुवा महिलाहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । मंगलवार अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल झापाको अगुवाईमा सबै राजनीतिक दलका महिलाहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।


बहुविवाह गर्न पाउने कानूनको मस्यौदा तयार भएको भन्ने विषय बाहिर आएकोले उक्त प्रतिगामी मस्यौदा खारेज गर्नका लागि कानून मन्त्रालयसँग जोडदार माग गरिएको अनेमसंघ झापाको अध्यक्ष लिला दाहालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अगुवा महिलाहरुको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिनुभएको हो ।

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘बहुविवाह महिलाहरुमाथि हुने उत्पीडनको विषय मात्र नभई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको विषय पनि हो । यो सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक हिसाबले पनि अनुचित, विवादस्पद र अन्यायपूर्ण छ । महिलाहरुको निरन्तर संघर्ष र बलिदानपूर्ण आन्दोलनको फलस्वरुप नेपालबाट बहुबिबाह अन्त्य गरिएको छ ।’

अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल झापाको अध्यक्ष गोमा भट्टराईले बाचन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, – संविधान सभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधान प्रदत्त हकअधिकार कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षभित्रमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरुप मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ निर्माण गरिएको हो । भदौ १, २०७५ मा यो ऐन लागू भएदेखि पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी सरकारले ल्याउन लागेको कानून नेपाली महिलाहरुका लागि पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य छ ।’

सहभागी महिलाहरुले उक्त मस्यौदाप्रति घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दै खारेजीको माग गरेका हुन् । अधिवक्ता हेमकला कट्टेलले सहजीकरण गरेको ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

अगुवा महिलाहरुले सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरु, राजनीतिक दलका महिला संगठनहरु, महिलाको हक अधिकारका लागि संघर्षरत संगठनहरु, बुद्धिजीवीहरु, नेपालका राजनीतिक दलहरु र न्याय प्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दै प्रतिगामी मसौदा नसच्याएको खण्डमा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

शेयर गर्नुहोस :

675
Shares