सम्पादकीय
सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तारसँगै महिलामाथि हुने हिंसाको स्वरूप बदलिएको छ । विगतमा सोझैं हिंसा हुन्थ्यो भने अहिले सञ्जालमार्फत हिंसाजन्य घटनाहरु भइरहेका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो, गायिक एलिना चौहान । उनले हाफुमाथि हिंसा गर्नेको नाम तस्वीर नै सार्वजनिक गर्दै आएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा आफूमाथि मनपरी लेख्नेहरुलाई सार्वजनिक गरेर नैतिक कारबाहीको दवाव बढाएकी छन् । त्यस्ता कयौं घटना छन्, कयौं महिलाहरुले भोग्नुपरेको छ । त्यसरी सञ्जाल मार्फत हिंसा गर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि राज्य पक्ष कठोर बन्र्नपर्ने देखिएको छ ।

डिजिटल क्षेत्रमार्फत महिलामाथि हुने दुव्र्यवहार र आक्रमण अहिले अत्यन्तै गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको छ । १६ दिने लैंगिक हिंसा विरोधी अभियानका सन्दर्भमा चर्चा भइरहेका विषयहरूबीच सामाजिक सञ्जालको दुरुपायेग पनि एक हो । प्रविधिको विस्तार र सञ्जालको दुरुपयोगले महिलामाथि हिंसाका घटना बढाएको छ । प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै गरिने बदनाम, अपमान, धम्की, असभ्य टिप्पणी जस्ता कार्यले महिलालाई मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक रूपमा क्षति पु¥याइरहेको छ । समस्या थप गम्भीर हुनुको कारण विदेशबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसक्नु नै हो । यिनले स्थानीय कानुनी संरचनासँग सहज रूपमा समन्वय नगर्ने, पीडितले उजुरी गर्दा छिटो प्रतिकार नहुने तथा प्रमाण संकलनमा कठिनाई हुने गरेको छ । जसले अपराधीलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दै जाँदा साइबर अपराधको दायरा उत्तिकै बढिरहेको छ । देशभित्रै कानुनी कारबाहीको प्रभावकारिता कमजोर छ । यसप्रति राज्य पक्षसमेत कमजोर छ । त्यसैले पनि कानुनी रुपमा कडा प्रतिवाद गरेर सञ्जालहरुलाई दायरामा ल्याउनुपर्छ । यस प्रकारका डिजिटल हिंसा रोकथामका लागि राज्य पक्षले अब आधा अधुरा कदमबाट अघि बढ्नु हुँदैन । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय, स्पष्ट कानुनी दायराको निर्माण, साइबर प्रहरीले प्रयोग गर्ने प्रविधिको आधुनिकीकरण, अनुसन्धान क्षमताको विस्तार र पीडितमैत्री प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा अगाडि ल्याउनुपर्छ । डिजिटल शिक्षा र जिम्मेवार प्रयोगबारे सचेतना बढाउदै जानुपर्छ । महिलामाथि हुने हिंसा कुनै पनि माध्यममा अस्वीकार्य छ । डिजिटल क्षेत्रमा बढ्दो दुरुपयोगलाई रोक्न राज्य, समाज र सबै प्रयोगकर्ताको साझा जिम्मेवारी हो ।