लक्ष्मी उप्रेती

मेचीनगर – नागरिकको जीउधन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संस्था आफैँ असुरक्षित हुँदा कस्तो कार्यसम्पादन होला? झापाको मेचीनगर नगरपालिका–५ स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय नकलबन्दाको वर्तमान अवस्थाले यस्तै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। स्थानीयलाई सुरक्षा दिने प्रहरीहरु आफैँ खण्डहर जस्तै बनेको जीर्ण भवनमा ज्यान जोखिममा राखेर सेवा दिन बाध्य छन्।

२०३४ सालमा सीमा प्रहरी चौकीको रूपमा स्थापना भएको यो कार्यालय केही वर्षअघि मात्र ‘ख’ श्रेणीको इलाका प्रहरी कार्यालयमा स्तरोन्नति भएको हो। तर, स्तरोन्नति कागजमा भए पनि भौतिक संरचनामा भने कुनै सुधार आएको छैन। झन्डै ५० वर्षअघि स्थानीय दाता बुदारु राजवंशीले दान दिएको ७ कठ्ठा जग्गामा जनश्रमदान र सरकारी अनुदान (३० हजार रुपैयाँ) बाट यो भवन बनेको थियो। अहिले यसको अवस्था यति नाजुक छ कि छतका सिमेन्टका ढिकाहरु खसेर फलामका डण्डीहरु स्पष्ट देखिन्छन्।

हाल प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) अशोक चौहानको नेतृत्वमा रहेको यो कार्यालयमा कार्यरत प्रहरीहरु सुतिरहेको बेला कतिखेर छत खस्ने हो भन्ने त्रासमा रहन्छन्। वर्षाको समयमा भान्सादेखि सुत्ने कोठासम्म पानी चुहिएर बिजोग हुने गरेको छ। एक प्रहरी कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भने, “कोठाभित्रबाटै आकाश देखिन्छ, भित्ताहरु चारैतिर फुटेका छन्। नागरिकलाई सुरक्षा दिने हामी आफैँ असुरक्षित छौँ।”

भवन मात्र होइन, यहाँको हिरासत कक्ष (कस्टडी) को अवस्था पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण छ। कुनै अभियुक्तलाई एक रात राख्न पनि सुरक्षाकर्मीले ठुलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ। सिमेन्टका टुक्राहरु खसेर थुनुवालाई लाग्ने र अप्रिय घटना हुने डर सधैँ कायम रहन्छ।

२०६८ सालदेखि हालसम्म ३५ जना कार्यालय प्रमुख फेरिए पनि भवनको मुहार फेरिन सकेको छैन। मेचीनगर–५ का वडा सदस्य माया प्याकुरेलले भवनको अवस्था अत्यन्तै खराब रहेको स्वीकार्दै वडाको बजेटले मात्र मर्मत सम्भव नहुने बताइन्। उनले यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

नेपाल–भारत सीमा (खुला बोर्डर) बाट मात्र २०० मिटरको दूरीमा रहेको यो कार्यालय सुरक्षाको दृष्टिकोणले निकै संवेदनशील मानिन्छ। मेचीनगरका ५, ६, ७ र ८ नम्बर वडाका केही भाग यसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन्। २३ जनाको दरबन्दी भए पनि हाल यहाँ सईको नेतृत्वमा ६ जना मात्र प्रहरी कार्यरत छन्।

दैनिक चोरी, डकैती र सीमावर्ती अपराध नियन्त्रणमा खटिनुपर्ने प्रहरी नै ‘त्राहीमाम’ अवस्थामा रहँदा यसले स्थानीय सुरक्षा व्यवस्थामा समेत असर पुग्ने देखिएको छ। तालुक कार्यालयलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि भवन पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले राज्यको सुरक्षा निकायप्रतिको उदासीनता झल्काउँछ। स्थानीयको श्रमदान र दानबाट ठडिएको यो धरोहर अहिले राज्यको संरक्षण पर्खिरहेको छ।