बिर्तामोड । झापाका राजनीतिक दलहरुले जातीय छुवाछूत तथा विभेद गर्नेहरुलाई कानुनी कारबाही गर्न दलहरुको तर्फबाट सिफासि गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । दलहरुले विभेद गर्नेलाई संरक्षण गर्ने गरेको आरोप लागेको भन्दै आगामी दिनमा कानुनी कारबाहीका लागि साझा प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

मानव अधिकार मञ्च इलामले झापाको बिर्तामोडमा सञ्चालन गरिरहेको कार्यशालामा बोल्दै नेकपा एमाले झापाका अध्यक्ष प्रेम गिरीले पीडकको संरक्षणमा दलहरुको तर्फबाट कुनै भूमिका नहुने बताए । विगतमा भएका कमजोरी सच्याउदै आगामी दिनमा जातीय विभेद गर्नेहरुलाई दलहरुको तर्फबाट कानुनी कारबाही गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

स्थानीयस्तरमा नीति सचेतना मार्फत जातीय भेदभावविरुद्ध सामूहिक कार्यक्रम अन्तर्गत मानव अधिकार मञ्चले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । पहिलो दिन शुक्रवार झापाका दलित अगुवाहरुसँग छलफल गरेको आयोजकले आज राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, धार्मिक क्षेत्रका अगुवासँग छलफल गरेको हो । आइतवार जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरिने मानव अधिकार मञ्चका सुरेश पोर्तेलले जानकारी दिए ।

दोस्रो दिनको कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले जातीय विभेद अन्त्यका लागि आफ्नो पार्टीमा आवद्ध सबैलाई सचेत गराइने बताइने बताए । नेकपा एमाले झापाका अध्यक्ष प्रेम गिरी, नेपाली कांग्रेसका झापा सचिव कृष्ण हुँमागाई, नेकपाका झापा अध्यक्ष विपी भट्टराई, राप्रपा झापाका अध्यक्ष केशव ओझा, रास्वपा झापाका अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अर्जुन उप्रेतीले जातीय विभेद अन्त्यका लागि पार्टीको तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

दलित समुदायले भोगिरहेको विभेद र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबारे छलफल भएको कार्यक्रममा अधिकांशले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । झापा बारका अध्यक्ष बसन्त नेपालले कानुन कार्यान्वयनसँगै धार्मिक र सामाजिक अन्तरघुलनबाट विभेद न्यूनिकरण गर्न सकिने बताए । उनले विभेद हुने ठाउँको पहिचान गरेर त्यहिबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष एकराज गिरीले औपचारिक प्रतिवद्धताभन्दा पनि व्यवहारमा लागू हुने कार्यक्रम मार्फत विभेद न्यूनिकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले जातीय विभेद न्यूनिकरणका लागि सञ्चार क्षेत्रबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन् ।

इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीका प्रहरी निरीक्षक प्रविण श्रेष्ठले जातीय विभेद सम्बन्धी उजुरीमा कानुन बमोजिम कारबाहीमा प्रहरी प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

सरोकारवालासँगको छलफलपछि आएको निष्कर्ष सरकारलाई नीति निर्माणका लागि सहयोग गरिने मानव अधिकार मञ्च इलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनले विभेदको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन र समाधानका लागि गर्नुपर्ने कामहरुको बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गरिने बताए ।

कार्याशालामा सुशासन विज्ञ कर्ण बहादुर नेपाली र आयोजक मञ्चका मनकुमार बराईलीले मुलुकको विद्यमान अवस्थाबारे सहजीकरण गरेका थिए ।