बिर्तामोड । झापाको बिर्तामोडमा सम्पन्न स्थानीय तहमा नीतिगत सचेतना मार्फत जातीय विभेद विरुद्धको बहुसरोकारवालाहरूको दुई दिवसीय जिल्लास्तरीय संयुक्त कार्यशालाले १० बुँदे झापा घोषणापत्र–२०८३ सर्वसम्मत पारित गर्दै जारी गरेको छ ।

मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामको आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति झापाको सहकार्यमा साउन २३ र २४ गते आयोजित कार्यशालाबाट जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मूलनका लागि साझा प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।

नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त समानता, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सामाजिक न्याय र दलितको हकको मर्मलाई सम्मान गर्दै जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, दिगो विकास लक्ष्य, १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मूल्य–मान्यताहरूलाई पूर्ण पालना र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरू प्रतिबद्ध भएका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री उमाकान्त गौतमको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यशालामा झापा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्लाका १५ वटै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्यहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, राजनीतिक दल, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार तथा दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

घोषणापत्र मार्फत आगामी आर्थिक वर्षभित्र जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा ‘स्थानीय दलित अधिकार ऐन’ तयार गरी सभाबाट पारित गर्ने र ‘दलित अधिकार समिति’ गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको छ । साथै वस्तुनिष्ठ योजना निर्माणका लागि विस्तृत दलित प्रोफाइल तयार गर्ने र ५ वर्षे दलित विकास रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

घोषणापत्रमा चरणबद्ध रूपमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मुक्त वडा र पालिका घोषणाका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, दलित उत्तरदायी बजेटको कानुनी व्यवस्था गर्ने र परम्परागत सीप तथा पेसालाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै व्यवसायीकरण गर्न सीपमूलक तालिम र अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

यसैगरी स्थानीय पाठ्यक्रममा जातीय समानता र मानव अधिकारका विषय समावेश गर्ने, दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्तिको दायरा बढाउने, न्यायिक समिति, प्रशासन र प्रहरीको समन्वयमा जातीय विभेदका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति लिई शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्ने, राजनीतिक दलका सबै तहमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने र घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

समापन कार्यक्रममा बोल्दै राज्यमन्त्री गौतमले नेपाली समाजमा जातीय विभेद ‘गलगाण’ का रुपमा रहेको बताए । उनले विगतको तुलनामा कम भए पनि अन्त्य हुन नसकेको स्पष्ट पारेका थिए । उनका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले तत्कालै दलित सशक्तिकरण ऐन जारी गर्दैछ । ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै पालिका तहसम्म कानुन निर्माणमा ध्यान दिन सुझाव दिए ।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले जातीय विभेदको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कार्ययोजना नै जरुरी रहेको बताए । कार्यक्रम मार्फत नै विभेद अन्त्य गर्न सकिने उनको भनाई थियो । उनले जिल्लाका समस्याहरु सम्बोधनमा सचेतता पूर्वक काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

सहभागीहरुले कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि कार्यशालामा महत्वपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिए । उनीहरुले आगामी दिनमा थप गम्भीरताका साथ दलितका मुद्धालाई प्राथमिकता दिनै बताए ।
कार्यशालामा विज्ञ डा. कर्णबहादुर नेपाली, मानवअधिकार मञ्च इलामका अध्यक्ष मोहनसिंह थेवे, कार्यकारी प्रमुख देवेन्द्र विश्वकर्मा, मनकुमार बराईली, सुरेश पोर्तेल लगायतले सहजीकरण गरेका थिए ।