झापा : उत्पादनको सम्भावना प्रशस्त छ। बजारको खोजी पनि भइरहेको छ। तर उत्पादनलाई सीमापारि पुर्‍याउने बाटो सहज छैन। वनजन्य वस्तुदेखि चिया, सुपारी, मह, छुर्पी र दूधसम्मका उत्पादनमा कोसी प्रदेशले ठूलो सम्भावना बोके पनि कानुनी जटिलता, गुणस्तर परीक्षण, भन्सार प्रक्रिया र सीमा नाकाको अव्यवस्थाले निर्यात व्यापारलाई अपेक्षित गति दिन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी व्यवसायी, किसान, सरकारी अधिकारी तथा क्षेत्रगत विज्ञहरूले उत्पादन बढाउने योजनासँगै निर्यातका क्रममा देखिएका नीतिगत र व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा झापालाई केन्द्र बनाएर कोसी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा उत्पादन भइरहेका वस्तुको सम्भावना र ती वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउँदा देखिएका अवरोधबारे छलफल भएको थियो।

सहभागीहरूले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर, परिमाण र बजारको सम्भावना भए पनि सरकारी नीति र कार्यान्वयन प्रणालीबीच तालमेल नहुँदा व्यवसायीले अतिरिक्त लागत र झन्झट व्यहोर्नुपरेको बताए।

वनमा काठ कुहिने, उद्योगले बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने

झापामा वनजन्य उत्पादनको सम्भावना उच्च भए पनि उपलब्ध कच्चा पदार्थको उपयोगमा कानुनी अवरोध रहेको नेपाल भेनियर उत्पादक संघ झापाका अध्यक्ष श्यामप्रसाद न्यौपानेले बताए।

उनका अनुसार तराईमा पाइने कदम, खयर, खमारी र सिसौ तथा पहाडी क्षेत्रमा उपलब्ध उत्तिस, मलातो, चिलाउने र महुवालगायतका काठबाट भेनियर तथा प्लाइउड उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर वनमा ढलेका र कुहिँदै गएका काठलाई उद्योगसम्म ल्याउने प्रक्रिया स्पष्ट र सहज नहुँदा स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘वनमै काठ कुहिने अवस्था छ, तर उद्योगले कच्चा पदार्थका लागि विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ,’ न्यौपानेले भने, ‘यसलाई बदल्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।’

विदेशबाट आयात हुने पलपुर प्रजातिको काठमा निर्भरता घटाउन नेपालमै काठ उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ। उनीहरूले सरकार तथा खोला किनारका उपयोगविहीन जमिन निश्चित अवधिका लागि निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराएर व्यावसायिक वृक्षरोपण गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सीमा नाकामा सुरक्षा जाँच कि निर्यात अवरोध ?

नेपाली वस्तु भारततर्फ निकासी गर्दा सीमा क्षेत्रमा हुने जाँच र प्रक्रियागत झन्झटले व्यवसायीलाई समस्यामा पार्ने गरेको विषयसमेत कार्यक्रममा उठ्यो।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले सीमामा खटिएका सुरक्षा निकाय र भन्सार तथा क्वारेन्टाइन कार्यालयबीच जिम्मेवारीको स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार कुन वस्तुको जाँच सुरक्षा निकायले गर्ने र कुन वस्तुको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण भन्सार वा क्वारेन्टाइन कार्यालयले गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा कतिपय निकासीजन्य वस्तु अनावश्यक रूपमा रोकिँदै आएका छन्।

सीमा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई भन्सारसम्बन्धी कानुनी प्रावधान, क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र र वस्तुको परीक्षण प्रक्रियाबारे नियमित तालिम तथा अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए।

प्रमाणपत्र नेपालमा, परीक्षण भारतमा

नेपाली उत्पादन निर्यात गर्दा गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी प्रक्रिया अर्को ठूलो समस्या बनेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

नेपालका प्रयोगशालाले जारी गरेका गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई भारतीय पक्षले मान्यता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने वा भारतीय पक्षबाट हुने परीक्षणका लागि सीमा क्षेत्रमा नै काउन्टर परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव कार्यक्रममा दिइएको छ।

अहिले कतिपय वस्तुको नमुना परीक्षणका लागि कोलकात्तासम्म पुर्‍याउनुपर्ने अवस्थाले सीमा क्षेत्रमा मालवाहक ट्रक लामो समयसम्म रोकिँदा व्यवसायीले आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको बताइएको छ।

निकासी गरिने वस्तुको नमुना पहिले नै परीक्षण गरेर प्रमाणित गर्ने र त्यसअनुसारको सामानलाई सीमाबाट सहज रूपमा प्रवेश दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ।

त्यस्तै, परीक्षणका क्रममा सीमा क्षेत्रमा सवारीसाधनको चाप बढ्ने समस्या समाधान गर्न छुट्टै होल्डिङ यार्ड वा भण्डारण स्थल निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ।

भन्सारमा तौल नहुँदा थप समस्या

कतिपय सीमा नाकामा आवश्यक पूर्वाधारको अभावले पनि निर्यात प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

विशेषगरी तौल प्रणाली नभएका भन्सार नाकामा तत्काल पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्रदेश सरकारका विभिन्न नीतिनियममा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिए।

उत्पादनलाई स्थानीय तहबाटै व्यवस्थित गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने, उत्पादनको ब्रान्ड विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको प्रचारप्रसार बढाउने कार्यक्रम आवश्यक रहेको सहभागीहरूको भनाइ छ।

किसानले उत्पादन गर्ने, बजार खोज्ने जिम्मा कसको ?

बिर्तामोड नगरपालिकाकी प्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईँले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न उत्पादन र बजारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने बताइन्।

उनका अनुसार किसान तथा उत्पादकले उत्पादन गरे पनि एउटै गुणस्तर र परिमाणमा वस्तु उपलब्ध गराउन नसक्दा बजारमा समस्या आउने गरेको छ।

स्थानीय तहले उत्पादन सङ्कलन केन्द्र तोकेर किसानका उत्पादनलाई व्यवस्थित रूपमा बजारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

चिया र सुपारीमा ठूलो सम्भावना

कृषि तथा पशुजन्य वस्तुमा झापाको सम्भावना अझ ठूलो रहेको कृषि क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्।

सुपारी, चिया, हाइब्रिड बीउ, मह, छुर्पी, घिउ र पनीरलाई व्यावसायिक उत्पादनसँग जोडेर निर्यात गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। तर गुणस्तर परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारले स्वीकार गर्ने प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सक्ने प्रयोगशाला नहुँदा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको छ।

झापाका दमक, शिवसताक्षी र कनकाईलाई मह उत्पादन क्षेत्रका रूपमा तथा अर्जुनधारा, बुद्धशान्ति र मेचीनगरलाई सुपारी उत्पादनको विशेष क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।

झापाका भूपाल थापाले कृषि र पशुपालनलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न नसक्दा उत्पादन लागत बढिरहेको बताए। पशुपालनतर्फ नस्ल सुधार, पूर्वाधार विकास र बजार सुनिश्चितताका लागि सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउने किसानलाई कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभको हिस्सा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए।

नेपाली वस्तुको विदेशमा बजार विस्तार गर्न नेपाली दूतावास, गैरआवासीय नेपाली संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलालाई उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।

झापामा २ करोड किलोभन्दा बढी चिया

कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्टका अनुसार जिल्लामा वार्षिक २ करोड १ लाख किलो चिया उत्पादन हुन्छ।

त्यसमध्ये १ करोड ९२ लाख किलो सीटीसी र ९ लाख किलो अर्थोडक्स तथा ग्रिन टी रहेको उनले जानकारी दिए। उत्पादन हुने सीटीसी चियाको आधाभन्दा बढी भारतमा जाने गरेको उनको भनाइ छ।

झापामा करिब ४ हजार ८ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सुपारी खेती भइरहेको छ। यहाँ वार्षिक १० हजार ५ सय मेट्रिक टनसम्म सुपारी उत्पादन हुने गरेको विष्टले बताए। मेचीनगर, अर्जुनधारा र बुद्धशान्ति मुख्य सुपारी उत्पादन क्षेत्र हुन्।

अदुवा, बेसार, जुट र घिउलाई पनि निर्यातको सम्भावना भएका वस्तुका रूपमा उनले उल्लेख गरे।

विष्टका अनुसार झापाबाट यसै वर्षदेखि ल्याक्टोजरहित दूध भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकमा समेत निर्यात हुन थालेको छ।

भारतको मापदण्ड फेरिँदा निर्यात प्रभावित

भारतले समयअनुसार कृषि तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तरसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गर्दा नेपाली उत्पादनको निर्यातमा असर पर्ने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

विशेषगरी चिया र सुपारी निर्यातमा यस्ता मापदण्डका कारण समस्या आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपालमा उत्पादित सुपारीलाई स्वदेशी उत्पादनका रूपमा प्रमाणित गर्ने र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियासमेत सहज बनाउनुपर्ने माग निर्यातकर्ताले गरेका छन्।

कृषि उपजको गुणस्तर कायम राख्न शीत भण्डारण तथा शीत शृङ्खलाको विस्तार र निर्यातअघि वस्तुको परीक्षण गर्न सक्ने आधुनिक प्रयोगशाला निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

१४ जिल्लाको विवरणपछि नीति बनाउने तयारी

कोसी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले प्रदेशभित्र उत्पादन भइरहेका वस्तुको अवस्था, बजार सम्भावना र निर्यातमा देखिएका अवरोध पहिचान गरेर त्यसका आधारमा नीति निर्माणको तयारी भइरहेको बताए।

प्रदेश सरकारले झापासहित १० जिल्लामा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको उनले जानकारी दिए। बाँकी जिल्लाको अवस्था समेटेर १४ वटै जिल्लाको विवरण तयार भएपछि सङ्घीय सरकारसँग समेत समन्वय गरेर नीतिगत समस्या समाधानका लागि पहल गरिने उनले बताए।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा र झापामा यससम्बन्धी कार्यक्रम गरिसकेको छ।

कार्यक्रममा कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोहन सुवेदी, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु न्यौपाने, कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्ट तथा डिभिजन वन कार्यालय झापाका वन अधिकृत रामभगत यादवले क्षेत्रगत सम्भावना, निर्यातमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।

कार्यक्रमको स्वागत बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु न्यौपानेले गरेका थिए।