‎रौतहट, २७ भदौ ।

‎भारत–नेपालबीचको व्यापारिक गतिविधिलाई थप सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारत–नेपाल सीमास्थित रक्सौल एकीकृत जाँच चौकी निरीक्षण गरेका छन्।

‎निरीक्षणपछि आईसिपी सभागारमा सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारी तथा सरोकारवालासँग उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकसमेत गरिएको थियो।
‎बैठकमा सीमा शुल्कका सहायक आयुक्त प्रदीप कुमारसहित सीमा शुल्क विभागका अधिकारी, भारतीय भू–सीमा प्राधिकरण , सशस्त्र सीमा बल एस एसबी प्लान्ट क्वारेन्टाइन, भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण लगायतका अधिकारी सहभागी थिए। नेपालतर्फको एकीकृत जाँच चौकीका वरिष्ठ अधिकारी तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिको पनि बैठकमा उपस्थिति थियो।
‎व्यापारिक प्रक्रिया सरल बनाउन जोड
‎बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत श्रीवास्तवले भारत र नेपालबीच लामो समयदेखि कायम रहेको ऐतिहासिक तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको चर्चा गर्दै दुई देशबीचको व्यापारलाई थप सहज र गतिशील बनाउन निरन्तर प्रयास आवश्यक रहेको बताएका थिए।

‎उनले सीमा क्षेत्रमा व्यापारसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई सरल बनाउने, ढुवानी तथा लजिस्टिक्सका अवरोध घटाउने र विभिन्न सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‎
‎बैठकमा सीमा शुल्क तथा लजिस्टिक्ससँग सम्बन्धित विभिन्न प्राविधिक र प्रशासनिक विषयमा छलफल भएको थियो।
‎राजदूत श्रीवास्तवले सीमा क्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षा तथा नियमनकारी सबै निकायबीच आपसी समन्वय बलियो हुनुपर्ने बताएका थिए। उनले सबै निकायले एउटै टिमको भावनाका साथ काम गर्दै व्यापारिक सवारीसाधन तथा सर्वसाधारणको आवागमनलाई सकेसम्म सहज र अवरोधरहित बनाउन पहल गर्न अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
‎
‎भारतको रक्सौल र नेपालको वीरगञ्ज जोड्ने सीमा क्षेत्र दुई देशबीचको व्यापारका प्रमुख मार्गमध्ये एक हो। त्यसैले रक्सौल आईसिपीमा कार्यरत विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय तथा प्रक्रियागत सुधारले सीमापार व्यापारको गति र दक्षतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

‎राजदूत श्रीवास्तवको रक्सौल आईसिपी निरीक्षणलाई भारत–नेपाल सीमामा व्यापार, लजिस्टिक्स तथा सीमा पूर्वाधारलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
‎यस भ्रमणले भारत–नेपाल सीमामा व्यापारिक प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, छिटो र सहज बनाउनुका साथै दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको संकेत गरेको छ।