काठमाडौँ । सरकारले भूमि बैंक सञ्चालन गर्न नसक्ने भएको छ। बाँझो जग्गा उपयोग गर्न स्थानीय तहमै भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने भूउपयोग नीतिमा उल्लेख गरिए पनि सरकार त्यसबाट पछि हटेको हो।

भू—उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था भूउपयोग नीति २०७६ को दफा २१ मा उल्लेख गरिएको छ। तर, तीन वर्षपछि भूउपयोग नियमावली आउँदा सरकारले भूमि बैंक स्थापना नगर्ने स्पष्ट नीति लिएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले थप छलफल आवश्यक भएकाले भूमि बैंकको अवधारणाबाट पछि हट्नुपरेको बताइन्। मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदामा भूमि बैंकको व्यवस्था राखे पनि अन्तिममा हटाइएको थियो।

‘व्यापक छलफल गरियो, तर भूमिबाट प्रत्यक्ष व्यक्ति लाभान्वित नहुने, फाइदा अरूले नै लिने देखिएपछि भूमि बैंक सञ्चालन गर्न समस्या भयो’ श्रेष्ठले भनिन्। कित्ताकाट नरोकिने, जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने, राज्य तथा नागरिक नै ठगिने परिस्थिति निर्माण भएको उनले बताइन्। ‘भूमि बैंक स्थगन मात्र गरिएको हो, थप छलफल गरेर यथाशीघ्र नियमावलीमा समावेश गर्न सकिन्छ।’  यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पाेष्ट  दैनिकमा छ ।